काठमाडौं, १६ फागुन । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत विद्युतीय गाडीमा दिँदै आएको ऋण सुविधा घटाएपछि व्यवसायीहरू निराश भएका छन् ।

यसअघि सबै प्रकारका विद्युतीय गाडी खरिदका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिँदा मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म ऋण सुविधा पाउने व्यवस्था रहेकोमा अब ६० प्रतिशतसम्म मात्र पाइने भएको छ ।

७० प्रतिशत बजार ओगटेको विद्युतीय गाडीमा राष्ट्र बैंकले ऋण सहुलियत घटाउनु दुःखद रहेको नाडा अटोमोबाइल्स एशोसियशन अफ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आकाश गोल्छाले बताउनुभयो ।

उज्यालोसँगको कुराकानीमा उहाँले बैंकिङ तरलता सिर्जना भएको अवस्थामा विद्युतीय गाडीमा ऋण सहुलियत दर बढाउनुपर्नेमा उल्टै घटाउँदा उपभोक्ता मारमा पर्ने बताउनुभयो । सरकारले विद्युतीय गाडीमा ८० प्रतिशत ऋण सुविधा यथावत् राख्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

७० प्रतिशत बजार ओगटेको विद्युतीय गाडीलाई नै निरुत्साहित हुने गरी नीति ल्याउँदा सरकारलाई राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य हासिल गर्न पनि समस्या हुने उहाँले बताउनुभयो ।

विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन नगरे राज्यको अर्थतन्त्रमा नै ठूलो असर पर्ने व्यवसायीको बुझाइ छ ।

गाडी विलासिताको साधन मात्रै नभई अत्यावश्यक बन्दै गएकोले विकसित देशमा गाडी नागरिकको पहुँचमा हुने गरेको भन्दै उहाँले नेपालले त्यसबाट सिक्नुपर्ने बताउनुभयो ।