काठमाडौं, १५ कार्तिक । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनको सुविधा लिएर पनि महसुल नतिरेका उद्योगलाई ५६ किस्तामा रकम बुझाउने सुविधा दिएको छ । हिजो बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले २८ पटकको किस्ताबन्दी सुविधालाई बढाएर ५६ किस्ता पुर्‍याएको छ । हिजोको बैठकले उद्योगीले पहिलो किस्ता तिर्छु भनेर निवेदन दिने र पहिलो किस्ताको रकम दिएपछि तत्काल लाइन जोड्ने निर्णय गरेको हो ।

हिजो नै विद्युत् नियमन आयोगले पनि बाँकी रहेको बक्यौता तिर्न थालेपछि मात्रै उद्योगमा काटिएको बिजुलीको लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । हिजोको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले उद्योगीलाई अदालत जान पनि सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । अहिले कुल बक्यौताको २५ प्रतिशत राखेर प्राधिकरणको पुनरावलोकन समितिमा जानुपर्ने अवस्था रहेकोमा अब पाँच प्रतिशत मात्रै बैंक ग्यारेन्टी तथा नगद राखेर पुनरावलोकन समितिमा जान सक्ने व्यवस्था भएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निर्णयलाई साथ दिँदै हिजो विद्युत् नियमन आयोगले लाइन काटिएका उद्योगीले पहिलो किस्ताको पैसा नतिरेसम्म लाइन नजोड्न निर्देशन दिएको छ । ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइन उपभोग गरेको बिल नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले अघिल्लो बिहिवारदेखि ३४ वटा उद्योगको लाइन काटेको छ । पाँच वटाले भने किस्ता तिर्न थालेकाले जोडिएको छ । हिजो आयोगले डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता भुक्तानी नभएसम्म काटिएका बिजुलीको लाइन नजोड्न निर्देशन दिएको हो ।

प्राधिकरणले लाइन काटेको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उर्जामन्त्री दीपक खड्का प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग रुष्ट हुनुहुन्छ । उहाँहरुले लाइन काट्नु नै समस्याको समाधान नहुने बताउनुभएको छ । तर नागरिक स्तरबाट चर्को विरोध भएपछि अस्ति मङ्गलवारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो विषय उर्जा मन्त्रालय नियमन आयोगले नै सल्टाउनुपर्ने बताउनुभएको थियो ।