हेटौँडा, ५ माघ । बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले सञ्चारगृहले पत्रकारहरुको पारिश्रमिक अनिवार्य उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
शुक्रबार नेपाल प्रेस युनियन मकवानपुरले आयोजनामा गरेको (सञ्चारकर्मीहरूको अधिकार, चुनौती र समाधान) विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले सञ्चारगृहमा कार्यरत पत्रकारहरूले पारिश्रमिक नपाएर पेसा नै परिवर्तन गर्नु परिरहेको उल्लेख गर्दै सञ्चारगृहका सञ्चालकहरूले पत्रकारहरूको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनै पर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले यस्तो कानुनी व्यवस्था गर्न आफुले पहल गर्ने पनि बताउनुभयो । उहाँले आफू समग्र सञ्चार क्षेत्रको विकासको लागि प्रतिबद्ध रहेको समेत प्रष्ट पार्नुभयो ।
मन्त्री श्रेष्ठले लोकतन्त्रको पहरेदार मिडिया भएको भन्दै बागमती प्रदेश सरकारले सञ्चार क्षेत्रलाई अझ सुदृढ र संस्थागत गर्न आवश्यकता अनुसार ऐन संशोधन गर्दै जाने बताउनुभयो । उहाँले सरकारले सञ्चार क्षेत्रलाई नियन्त्रण नगरी सहजीकरण गर्दै जाने पनि उल्लेख गर्नुभयो ।
मन्त्री श्रेष्ठले संविधानको मर्म र भावना अनुसार सङ्घीय सरकारले कानुनहरू बनाउन ढिलाई गरिरहेको बताउनुभयो । संघीय सरकारले बनिसकेका कतिपय कानुन कार्यान्वयनमा समेत नलगेको उहाँको भनाइ छ ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै नचिन्ने अधिकांश पुराना ऐन, कानुनहरू परिमार्जन नगरेको कारण सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समस्या आएको उहाँले बताउनुभयो ।