काठमाडौं । सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । कार्यदलले मङ्गलवार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले बताउनुभयो ।

गएको वैशाख २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डाक्टर जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा ‘सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल’ गठन गरेको थियो । प्रतिवेदनमा संस्थाको स्थिर सम्पत्ति, अन्यन्त्र भएका लगानी र सञ्चालकको सम्पत्तिसमेत बेचेर पनि बचतकर्तालाई चैतभित्र रकम फिर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सहकारीका बचतकर्ताले आफ्नो बचतको माग गरिरहेका छन् । तर, सहकारीले फिर्ता नगर्ने, सञ्चालकनै भाग्ने जस्ता समस्या देखिएका छन् । सहकारी महासङ्घका अनुसार देशभर झन्डै ३२ हजार सहकारी संस्था दर्ता भएकामा पाँच सय सहकारी समस्यामा परेका छन् । समस्यामा परेका यिनै सहकारीको हकमा कार्यदलले सुझाव तयार पारेको हो । कानुनी सुधार गरेर यो क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिएको पनि मन्त्रालयका सचिव दुवाडीको भनाइ छ ।

प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि पहल गर्न र दीर्घकालीन रूपमा समाधानका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।