काठमाडौं ७ चैत । मधेश प्रदेश सरकारले सुराकी भत्ताका नाममा मोटो रकम बाँडिचुँडी लिएको पाइएको छ । कानुनमै नभएको सुराकी भत्ता खानेमा मुख्यमन्त्री, विभिन्न पार्टीबाट प्रदेश सरकारमा मन्त्री बनेकाहरु र सुशासनका ठूला गफ दिने सरकारी कर्मचारीहरु पनि छन् । अझ मधेश प्रदेशबाट अब्बल सचिव भनेर चर्चा भएका कृष्णहरि पुष्करले पनि सुराकी भत्ता लिएको पाइएको छ ।

कति रकम ककसले कहिलेदेखि लिए ?
जम्मा वितरित रकमः १ करोड ४२ लाख ८९ हजार ६ सय ६६ रुपैयाँ
रकम लिने मन्त्रीको संख्याः ५
रकम लिने राज्यमन्त्रीको संख्याः ३
रकम लिने सचिवको संख्याः ९
रकम बाँडचुँड भएको आर्थिक वर्षः २०७५–७६ देखि २०८०–८१

मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरुः
१। ज्ञानेन्द्रकुमार यादव (तत्कालीन गृहमन्त्री) ५४ लाख रुपैयाँ
२। भरतप्रसाद साहले (तत्कालीन मन्त्री) २६ लाख ७० हजार रुपैयाँ
३।सत्रुधनप्रसाद सिंह (तत्कालीन मन्त्री) ३ लाख रुपैयाँ
४। मो। समिम (गृहमन्त्री) १ लाख २७ हजार ५ सय रुपैयाँ
५। सरोजकुमार सिंह (राज्यमन्त्री) ३ लाख रुपैयाँ
६। रुबीकुमारी कर्ण (राज्यमन्त्री) १७ लाख ८६ हजार ६ सय ६६ रुपैयाँ
७। केशव राम (राज्यमन्त्री) २ लाख ३ हजार रुपैयाँ

रकम बुझ्ने सचिवहरु
१। जगदीश रेग्मी (सचिव) ४ लाख २० हजार ७ सय १५ रुपैयाँ
२। अर्जुनकुमार शर्मा (निमित्त सचिव) २ लाख ९ हजार २ सय ८५ रुपैयाँ
३। अरुणकुमार झा (निमित्त सचिव) १ लाख ५० हजार रुपैयाँ
४। कृष्णहरि पुष्कर (निमित्त सचिव) ६ लाख २० हजार रुपैयाँ
५। वीरेन्द्रकुमार यादव (निमित्त सचिव) ६ लाख रुपैयाँ
६। रामकुमार महतो (निमित्त सचिव) ११ लाख ५० हजार रुपैयाँ
७। देकुमार झा (निमित्त सचिव) ९० हजार रुपैयाँ
८। उमेश ढकाल (निमित्त सचिव) १ लाख रुपैयाँ
९। उत्तमप्रसाद खरेल (निमित्त सचिव) ४२ हजार ५ सय रुपैयाँ

मधेश प्रदेश सरकारले २०७५ जेठ १० गते र २०७७ चैत २४ गतेको निर्णयबाट सुराकीवापतको रकम निकास गरेको हो । तत्कालीन गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवलाई भइपरी आउने शान्ति सुरक्षा खर्चबापत मन्त्रीलाई प्रतिपटक ३० हजार रुपैयाँका दरले मासिक ५ पटकसम्म १ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने व्यवस्था अनुसार मन्त्री, राज्यमन्त्री र सचिवले रकम लिएको पाइएको हो । राज्यमन्त्रीलाई मासिक १ लाख रुपैयाँ, सचिवलाई एक पटकमा १० हजार रुपैयाँका दरले मासिक ५ पटकसम्म ५० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो । गृहमन्त्री, राज्यमन्त्री र सचिवले मासिक बढीमा ३ लाख रुपैयाँ नबढ्ने गरी खर्च गर्न पाउने निर्णय भएपछि सुराकीभत्ताका नाममा रकम बुझेका हुन् ।