पोखरा । कामचलाउ सरकारले प्रदेश सभाको बैठक आह्वान गरेपछि नेपाली कांग्रेस संसदीय दल गण्डकीले आपत्ति जनाएको छ।कांग्रेस संसदीय दलले बिहीबार विज्ञप्ती जारी गदै गण्डकी प्रदेश सभाको शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार गर्ने बताउनुभएको छ । प्रदेशसभाका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले जेठ ११ गते दिउँसो ३ बजे प्रदेश सभा बैठकको आह्वान गरेका छन्। अदालतको आदेशको अवहेलना गर्दै कामचलाउ प्रदेश सरकारले प्रि(बजेट छलफल गराउन लागेकोमा कांग्रेसको गम्भीर आपत्ति रहेको प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले बताउनुभएको छ ।

अदालतको आदेश विपरित कार्य गरे गराइएमा नेपाली कांग्रेसलाई मान्य नहुने उहांको भनाइ छ। ‘सम्मानित आदालतबाट अन्तिम फैसला आउन बाँकी रहेको र २०८१ वैशाख २८ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै माननीय खगराज अधिकारी नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने गरी कुनै निर्णय नगर्नु, नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिएको समयमा अदालतको आदेशको अवहेलना हुने गरी कामचलाउ प्रदेश सरकारले २०८१ जेठ ११ गते दिउँसो ३ बजे प्रदेश सभा बैठक आह्वान गरि आगामी बजेटका सन्दर्भमा पूर्व छलफल गराउने कार्य प्रति नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको गम्भिर असहमती रहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म बैठकमा सहभागी नहुने कांग्रेसले बताएको छ्। विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ,’उक्त मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म प्रदेशसभा बैठक र सरकारले गर्ने कुनैपनि कार्यमा नेपाली कांग्रेसको सहभागीता नरहने व्यहोरा जानकारी गराउँदै जेठ ११ गते दिउँसो ३ बजेका लागि आह्वान गरिएको प्रदेशसभा बैठकमा सहभागी नहुने नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको निर्णय जानकारी गराइन्छ।’

अदालतको आदेश विपरित कार्य गरे गराइएमा कांग्रेस संसदीय दललाई मान्य नहुने व्यहोरा अवगत गराउँदै त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मेवार स्वयं सरकार र आदेश उलंघन गर्ने पक्ष नै हुनेछ।

वैशाख २८ गते शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै गण्डकी प्रदेश सकारलाई दीर्घकालीन असर गर्ने कुनैपनि काम नगर्न आदेश दिएको थियो।

वैशाख २३ गते मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको पक्षमा एमालेका २२, नेकपा माओवादी केन्द्रका ७ र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका १ गरेर ३० मत परेको थियो। ६० सदस्य रहेको गण्डकी प्रदेश सभामा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले आफ्नो पनि मताधिकार रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री अधिकारीले बहुमत घोषणा गर्नुभएको थियो।

सभामुखले असंवैधानिक र असंसदीय काम गरेको भन्दै गण्डकीका पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले बैशाख २५ मा रिट दायर गर्नुभएको हो। कांग्रेस संसदीय दलको तर्फबाटसर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको जेठ १४ गते अन्तिम सुनुवाइको चरणमा रहेको छ।