काठमाडौं, ६ चैत्र । नीति तथा कार्यक्रममा संविधानको मर्म र भावनाविपरीत राज्यसञ्चालनमा देखिएका विचलन रोकी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्न विद्यमान आर्थिक शिथिलता, दण्डहीनता एवम् व्यावसायिक निराशालाई चिर्दै जनतामा राज्यप्रति आशा र भरोसा पैदा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । विभिन्न १३ मुख्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखिएको छ ।सरकारले आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्ने, वित्तीय संस्थालाई विसङ्गती मुक्त बनाउने, सार्वजनिक संरचना सुधार गर्ने, छरितो सेवा प्रवाहसँगै सुशासन कायम गर्ने, काम–रोजगारी–उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षालाई व्यवस्थित गर्ने, भौतिक पूर्वाधार विकास र अन्तर–निकाय समन्वयलाई प्रभावकारी तुल्याउने, ऊर्जा विकास एवम् सूचना र सञ्चार नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषय न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।त्यसैगरी भूमि व्यवस्था, वन–वातारण, जलवायु अनुकूलन र विपद् व्यवस्थापन, युवा र खेलकुद, पर्यटन, संस्कृति तथा सामाजिक सद्भाव, महिला सहभागिता, सशक्तिकरण र सामाजिक समावेशीता, सङ्क्रमणकालीन न्याय र दिगो शान्ति र राष्ट्रिय हितको रक्षा र स्वतन्त्र तथा असंलग्न परराष्ट्र नीतिलगायत विषय समेटिएको छ ।न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प  पुरा गर्ने गरी ल्याइएको भन्दै  प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दहाल प्रचण्डले यसले सकारात्मक संचार गर्ने बताउनु भयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो समीकरण र यो संकल्पबाट पनि डेलिभरी भएन, जनतामा आशा जगाउन सकिएन, विकास गर्न सकिएन भने देश निकै  अप्ठेरो अवस्थामा जाने समेत उल्लेख गर्नु भयो ।जनतामा नयाँ आशा जगाउने र राष्ट्रको बृहत्तर हितलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ समीकरण बनेको बताउनु हुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबै मन्त्री, सचिव एवं कर्मचारीलाई पछिल्लो परिस्थितिअनुसार काम पनि निर्देशन दिनुभयो ।सत्ता गठबनन्धमा सहभागी पाँच राजनीतिक दलले सरकारको ‘न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प’ नाम दिएको साझा न्यूनतम् कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मङ्गलबार आयोजित कार्यक्रममा ‘निराशा चिर्दै, भरोसा जगाउँदै’ लैजाने प्रतिबद्धतासहित न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो ।विद्यमान आर्थिक शिथिलता, दण्डहीनता एवम् व्यावसायिक निराशालाई चिर्दै जनतामा राज्यप्रति आशा र भरोसा पैदा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । विभिन्न १३ मुख्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखिएको छ ।सरकारले आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्ने, वित्तीय संस्थालाई विसङ्गती मुक्त बनाउने, सार्वजनिक संरचना सुधार गर्ने, छरितो सेवा प्रवाहसँगै सुशासन कायम गर्ने, काम–रोजगारी–उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षालाई व्यवस्थित गर्ने, भौतिक पूर्वाधार विकास र अन्तर–निकाय समन्वयलाई प्रभावकारी तुल्याउने, ऊर्जा विकास एवम् सूचना र सञ्चार नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषय न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।त्यसैगरी भूमि व्यवस्था, वन–वातारण, जलवायु अनुकूलन र विपद् व्यवस्थापन, युवा र खेलकुद, पर्यटन, संस्कृति तथा सामाजिक सद्भाव, महिला सहभागिता, सशक्तिकरण र सामाजिक समावेशीता, सङ्क्रमणकालीन न्याय र दिगो शान्ति र राष्ट्रिय हितको रक्षा र स्वतन्त्र तथा असंलग्न परराष्ट्र नीतिलगायत विषय समेटिएको छ ।न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प  पुरा गर्ने गरी ल्याइएको भन्दै  प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसले सकारात्मक संचार गर्ने बताउनु भयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो समीकरण र यो संकल्पबाट पनि डेलिभरी भएन, जनतामा आशा जगाउन सकिएन, विकास गर्न सकिएन भने देश निकै  अप्ठेरो अवस्थामा जाने समेत उल्लेख गर्नु भयो ।जनतामा नयाँ आशा जगाउने र राष्ट्रको बृहत्तर हितलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ समीकरण बनेको बताउनु हुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबै मन्त्री, सचिव एवं कर्मचारीलाई पछिल्लो परिस्थितिअनुसार काम पनि निर्देशन दिनुभयो ।