प्रभात यादव
बारा, १२ मंसिर । देशभर जेन–जी युवाहरूले भ्रष्टाचारविरुद्ध तीव्र जनदबाब सिर्जना गरिरहेका बेला बारा जिल्ला यातायात व्यवस्था कार्यालय भने भ्रष्टाचार, परिवारवाद र राजनीतिक संरक्षणको प्रमुख केन्द्रका रूपमा निरन्तर विवादमा आइरहेको छ। सेवाग्राहीहरूले गरेको गुनासो, उजुरी र कथित अनियमितताका घटना सार्वजनिक हुँदै जाँदा कार्यालयको आन्तरिक संरचना नै ‘भ्रष्टाचारको जालो’ जस्तो देखिने गरेका छन्।
सेवाग्राहीहरूका अनुसार कार्यालयभित्र प्रमुखको औपचारिक अधिकारभन्दा बढी एजेन्ट, फ्रन्ट–डेस्क र निजी सेटिङको प्रभाव चल्ने गरेको छ। केही सेवाग्राहीले पास–फेलदेखि फाइल मिलाउनेसम्मका निर्णय पहिले नै ‘लाइन मिलाएर’ हुने बताएका छन्।
तिनीहरूको भनाइमा, कार्यालयभित्र एक प्रकारको अदृश्य सत्ता सक्रिय छ जसले दैनिक निर्णय प्रक्रियालाई नियन्त्रण गर्छ।
स्थानीय स्रोतहरूले आरोप लगाएका छन् कि कार्यालयका प्रमुख अविन्दर दासले आफ्नै परिवारका सदस्यहरूलाई करारमा भर्ना गराउँदै कार्यालय सञ्चालनमा प्रत्यक्ष प्रभाव जमाइरहेका छन्।
उनको कार्यालय भित्र सरकारी हैसियतभन्दा व्यक्तिगत नेटवर्कको प्रभाव बढी महसुस हुने सेवाग्राहीहरूको गुनासो छ।
यसले कार्यालय ‘फ्यामिली बिझनेस’ जस्तै सञ्चालन भएको जनआक्रोश झनै बढाएको छ।
सेवाग्राहीहरूका अनुसार लाइसेन्स सेवामा खुलेआम रकमको चलखेल हुने गरेको छ।
कसैले पैसा बुझाए पास र नबुझाए फेल गराइने, ट्रायल नै नदेखाई १०–२० हजारमा लाइसेन्स दिलाइने, नतिजा एजेन्टले तय गर्ने जस्ता गम्भीर आरोपहरू उठेका छन्।
एक युवाले भने, आफू ट्रायल पास गर्दा पनि फेल गराइएको र पछि उल्दो ३० हजार मागिएको अनुभव सुनाएका छन्।
जेन–जी आन्दोलन चलिरहेको समयमा यस्ता आरोप झन् व्यापक रूपमा बाहिरिएको स्थानीयहरूको टिप्पणी छ।
स्थानीय राजनीतिक वृत्तका अनुसार कार्यालयमाथि उच्च राजनीतिक तहसम्मको संरक्षण रहेकाले उजुरीहरू दवाइने र कारबाही प्रक्रियामा ढिलाइ हुने गरेको छ।
नागरिकहरू प्रश्न गर्छन्, “जिल्ला प्रशासन वा प्रदेश सरकार सक्रिय भएको भए यति ठूलो भ्रष्टाचार लामो समयसम्म टिक्थ्यो रु”
राजनीतिक संरक्षणका कारण यस्ता गतिविधि बढेको आरोप स्थानीयले लगाउँदै आएका छन्।
प्रमुख दाससम्बन्धी विगतमा पनि विभिन्न विवाद उठेका थिए। नेपालीकरण प्रक्रियामा अनियमितता, कागजात नष्ट प्रकरण तथा निलम्बनसम्बन्धी गुनासो जस्ता विषयहरू अहिलेको विवादसँग फेरि जोडिएका छन्।
यी सबै घटनाले कार्यालयभित्र पनि विगतदेखि नै संरचनागत समस्या रहेको संकेत गर्छ।
देशभर भ्रष्टाचारविरुद्ध सडकमा उत्रिएका जेन–जी युवाहरूले बारामा भइरहेका अनियमितता राज्यको नैतिक पराजय भएको बताएका छन्।
उनीहरू प्रश्न गर्छन्— “हामी सडकमा चर्को आवाज उठाइरहेका छौँ, तर यस्तो खुला भ्रष्टाचार रोक्न राज्य किन मौन रु”
बाराका नागरिकहरू र सेवाग्राहीहरूले यस्ता सुधारका माग अघि सारेका छन् । सेवाग्राहीहरूले यातायात कार्यालयका उजुरीको छानबिन गर्न तुरुन्त स्वतन्त्र समिति गठन,करार तथा कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रियाको पुनः परीक्षण, लाइसेन्स ट्रायल प्रक्रियालाई पूर्णरूपमा डिजिटल रूपमा पारदर्शी बनाउने, राजनीतिक संरक्षणमा जरा गाडेको एजेन्ट नेटवर्क हटाउने माग गरिएको छ ।
एक सेवाग्राही भन्छन् “कार्यालय सुधार नभएसम्म सेवाग्राहीको अपमान जारी रहन्छ, हामी शोषणबाट मुक्त हुँदैनौँ ।”


प्रतिक्रिया