काठमाडौं, २१ साउन । निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको ‘राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधि, २०८२’ को विरोधमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बाहेकका ९ दलहरू एकजुट भएका छन्।

नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस बाहेक संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले निर्वाचन आयोगले ल्याउन लागेको ‘स्वमूल्यांकन कार्यविधि’ संविधानविपरीत रहेको निष्कर्ष निकालेका हुन् ।

बुधबार माओवादी संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले आयोगको कार्यविधि संविधान र प्रचलित कानुनविपरीत भएको निष्कर्ष निकाल्दै अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगको यो कार्यविधि कांग्रेस र एमालेको प्रभावमा ल्याइएको उनीहरुले आरोप लगाएका छन् ।

बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहितका नेताहरूले यो कार्यविधि साना दलहरूलाई नियन्त्रित गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको बताएका थिए । प्रचण्डले सो कार्यविधिलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने र आवश्यक परे संघर्ष र प्रतिवाद गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । सो प्रस्तावलाई दलहरुले समर्थन गरेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले साउन २२ गतेसम्म सुझाव माग्दै दलहरूलाई उक्त कार्यविधि पठाएको थियो। तर, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, लोसपा, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, आम जनता पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेताहरूले आयोगको प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाएका हुन्।

बैठकपछि माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले कार्यविधिमा सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेको स्वीकृति रहेको सूचना पाएको भन्दै यसको उद्देश्य साना दलहरूलाई सीमित गर्नु रहेको बताए।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले कार्यविधिको कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै यसले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ र संविधानसँग मेल नखाने धारणा राखेका थिए। उनले प्रस्तावित समितिका संयोजक र अधिकारहरू संविधानविपरीत रहेको स्पष्ट पारे।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता गणेश पराजुलीले कार्यविधिको मूल उद्देश्य कानून र न्यायसम्मत नरहेको जिकिर गर्दै यसविरुद्ध आफुहरु एकठाउँमा आएको बताए ।