रौतहट, २९ जेष्ठ । भारतसँग सीमा जोडिएका रौतहट जिल्लाका अधिकांश नाकाहरू तस्करीको खुला मार्ग बन्दै गएका छन्। सीमाक्षेत्रमा सक्रिय साना तस्करदेखि सञ्जालबद्ध गिरोहसम्मको चलखेल, सुरक्षा निकायको मौन समर्थन र प्रशासनको आँखामा पट्टीले गर्दा रौतहट आज तस्करीको केन्द्रविन्दु बन्न पुगेको छ।

साना पोका बोकेर साइकल र मोटरसाइकलमार्फत सुरू हुने तस्करी अब पिकअप र ट्रक जस्ता सवारीमार्फत खुल्ला रूपमा हुन थालेको छ। गौर, बेलबिछवा, महादेवपट्टी, डुमरिया, बन्कुल, लालबकैया जस्ता सीमावर्ती बिन्दुहरू तस्करीको मुख्य रुटका रूपमा चिनिँदै गएका छन्।

सुरक्षाकर्मी स्वयम्ला लाइन म्यानेजर ?

तथ्यहरू भन्छन्—तस्करी रोक्न खटाइएका नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलका स्थानीय प्रमुखहरू नै ‘लाइन खुलाउने’ व्यवस्थापकको भूमिकामा छन्। सीमाबाट तस्करी सहज बनाउने शर्तमा तस्करहरूसँग नियमित महिनावारी रकम असुल्ने गरिएको स्थानीय स्रोतको दाबी छ।

सदरमुकाम गौरदेखि ब्रह्मपुरी, बेलबिछवा हुँदै भारतको आदमबान, मुसाचक जस्ता गाउँसम्म मदिरा, खाद्यान्न, लत्ताकपडा र औद्योगिक सामग्रीको तस्करी खुलेआम भइरहेको छ। भारतको बिहार राज्यमा मदिरामाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लागेपछि नेपालबाट भारतीय बजारमा नेपाली मदिरा ढुवानी अत्यधिक बढेको छ।

कसको लाइन कुन नाका ?

प्रत्येक नाकामा तस्करीको लाइन चलाउने कथित प्रभावशाली नामहरूको छुट्टै सेटअप छ।

महादेवपट्टी नाकामा सुरज, किशोरी, मोहनीवाली नामक व्यक्तिहरू कपडा तस्करीमा अगाडि छन्।

बन्कुल नाकामा बच्चेलाल (खैनी), रूपेश (किराना), राजाबाबु (कपडा), मोतिम (कुखुराको चल्ला) प्रमुख छन्।

बेलबिछुवा नाकामा संजय, सुरेश, निरज, बिरेन्द्र, डाक्टर, मुकेश पट्टेल, अनिल, रूपेश अग्रपङ्क्तिमा छन्।

गौर भन्सार नाकाबाट भने एउटै प्रज्ञापनपत्र (इन्भ्वाइस) प्रयोग गरी दुईदेखि तीन पटकसम्म सामान छिराउने काम भएको छ, जसमा शत्रुधन, मनोज, किरणदेवी को नाम चर्चामा छ।

कानून होइन, सञ्जाल चलिरहेको छ ?

स्थानीय प्रहरी र सशस्त्रका घुमुवा र चौकी इन्चार्जहरू नै तस्करीको ुलाइनु व्यवस्थापन गर्ने, सूचना चुहाउने र अनुगमनकर्ताहरूलाई भ्रममा पार्ने काममा संलग्न भएको आरोप व्यापक छ। यसले प्रहरी प्रशासनमाथिको जनविश्वासमा गहिरो धक्का पुर्‍याएको छ।

राजस्व संकलनमा प्रभाव, अर्थतन्त्रमा झड्का ?

तस्करीका कारण रौतहटका भन्सार कार्यालयहरूले सरकारी लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकिरहेका छैनन्। यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा असर पार्नुका साथै घरेलु उद्योग तथा व्यापारलाई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको मारमा पारेको छ।

प्रश्नचिह्न सरकारमाथि पनि ?

तस्करीको चक्रव्यूहमा सुरक्षाकर्मी, स्थानीय तस्कर र प्रशासनिक तहका केही व्यक्तिहरूको साँठगाँठ स्पष्ट हुँदै जाँदा, अब प्रश्न सरकारको इच्छाशक्तिमाथि उठ्न थालेको छ—
तस्करी रोक्न कानुनी कारबाही हुने हो कि, राज्यकै मिलेमतोमा यो चक्र अझै बलियो बनाइने हो ।