काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष तथा रौतहट–१ का प्रतिनिधिसभा सांसद माधवकुमार नेपालको सांसद पद निलम्बनमा परेको छ ।

पतञ्जली योगपीठलाई जडिबुटी खेती र आयुर्वेदिक अस्पताल खोल्न दिने नाममा हदबन्दी छुट जग्गा बिक्री गर्न मिल्ने निर्णय गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि नेपालको पद स्वतः निलम्बनमा परेको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी ऐन, २०५९ को दफा ३३ अनुसार राष्ट्रसेवक कर्मचारी वा सार्वजनिक पदाधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएमा र त्यसको टुंगो नलागेसम्म सम्बन्धित पद स्वतः निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था छ । नेपाल मात्र होइन, प्रत्यक्ष निर्वाचित थप तीनजना संघीय सांसद पनि यतिबेला निलम्बनमा छन् । 

सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वा) का सभापति तथा चितवन–२ का सांसद रवि लामिछानेको पद पनि निलम्बनमा छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ को दफा २७ अनुसार मुद्दा विचाराधीन रहँदासम्म सांसद पद स्वतः निलम्बनमा रहने व्यवस्था छ । नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहनबहादुर बस्नेतविरुद्ध पनि अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि उनको पद निलम्बनमा परेको हो ।

सिन्धुपाल्चोक–२ बाट निर्वाचित बस्नेतमाथि टेरामक्स उपकरण खरिदमा अनियमितता गरेको अभियोगमा १ जेठमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो ।

यस्तै, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न रहेको अभियोगमा नेकपा (एमाले) का सचिव टोपबहादुर रायमाझी १ असार २०८० मा पुर्पक्षका लागि थुनामा गएसँगै उनको सांसद पद निलम्बनमा परेको हो ।

अख्तियारसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐनको दफा २७ दुवैले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिमाथि भ्रष्टाचार, ठगी वा आपराधिक अभियोगमा मुद्दा दर्ता भएमा स्वतः पद निलम्बनमा राख्ने प्रावधान गरेका छन् ।

निलम्बनका यी घटनाहरूले सार्वजनिक जीवनमा जवाफदेहिता, पारदर्शिता र कानुनी शासनको प्रश्न पुनः उजागर गरेका छन् ।

थप विस्तृत अनुसन्धान र अदालती प्रक्रियाको निष्कर्षले मात्रै यी व्यक्तिहरू दोषी वा निर्दोष ठहरिनेछ । तर, संघीय संसदमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको निलम्बनको संख्या बढ्दै जानु राजनीतिक तथा संस्थागत पवित्रताको दृष्टिकोणले गम्भीर विषय बनेको छ ।