काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाबाट मर्यादित महिनावारीका लागि महिनावारी विभेदको अन्त्यसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की सांसद मदनकुमारी साहले प्रस्तुत गरेको ‘मर्यादित महिनावारीका लागि महिनावारी विभेदको अन्त्य सम्बन्धी’ संकल्प प्रस्ताव शुक्रबारको बैठकले पारित गरेको हो ।

राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहालले संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख भएका विषयहरु कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिँदै अनुगमन गर्न भनेका छन् । प्रस्तावको समर्थकमा सांसदहरू सुमित्रा विसी, गङ्गा बेल्वासे, विष्णुकुमारी सापकोटा, पूजा चौधरी, र डा. अञ्जान शाक्य थिए । प्रस्ताव पेस गर्दै सांसद साहले महिनावारी प्राकृतिक प्रक्रिया भएको उल्लेख गर्दै मुलुकको ९५ प्रतिशत परिवारमा अझै पनि महिनावारीको बेला महिलाहरू विभेदमा पर्ने गरेकाले अन्य गर्नु आवश्यक रहेको बताइन् ।

छलफलका क्रममा सांसदहरुले विभेदका कारण बालिकाहरूमा गम्भीर असर पर्ने बताउँदै यो मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको दाबी गरेका थिए । छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साहले प्राकृतिकरुपमा हुने मासिक धर्मलाई अशुद्ध तथा अपहेलित गर्दै सामाजिकरण गरिएको बताए । उनले कर्णाली प्रदेशका विभिन्न ८ जिल्लामा कायम रहेको छाउपडी प्रथाका कारण विभेद कायम रहेको चर्चा गर्दै यसले महिलाको सामाजिक र आर्थिक कुरामा नाकारात्मक असर गरेको दाबी गरे ।

छाउपडी प्रथा उन्मुलनका लागि मन्त्रालय अहिले पनि सक्रिय रहेको जानकारी गराउँदै छाउपडीका कारण बालिकाको शैक्षिकस्तरमा पनि नकारात्मक असर गरेको बताए । घरबाट टाढा बस्नु पर्दा असुरक्षित हुने गरेको बताउँदै मन्त्री साहले यौनजन्य हिंसा र बलात्कारका घटना कायम रहेको उल्लेख गरे । प्रहरीको समन्वयमा छौपडी अन्त्यका लागि प्रयास जारी राखेको उनको भनाइ थियो ।