काठमाडौं, ५ पुस । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशको आर्थिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा प्रभावकारीरूपमा काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र होल्ड गरेर बस्ने तर, आयोजनाको काम अलपत्र पार्नेको लाइसेन्स खारेज गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देश गर्नुभएको छ ।

बिहिवार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको संयुक्त समीक्षा बैठकमा प्रधानमन्त्रीले यो कुरा बताउनुभएको हो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘झोलामा खोलाको कुरा धेरै लामो समयदेखि चर्चामा छ । लाइसेन्स लिने, होल्ड गरेर राख्ने तर काम नगर्ने कुरा देशका लागि घातक छ । यहाँ हामी लचिलो हुन जरुरी नै छैन । निश्चित क्राइटेरिया बनाएर त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ । त्यो काम गर्नुस् ।

‘बिजुलीको बक्यौता नतिर्ने ठूलाको लाइन काटेर कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ’, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘त्यसैले यसमा कसैसँग सम्झौता नगर्नुस् डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता नतिर्नेको लाइन तुरुन्त काटौँ । ठूलाबाट शुरु गरेर सबै बक्यौता उठाउनेतर्फ जाउँ ।

कृषि उत्पादन वृद्धिका निम्ति सिँचाइको व्यवस्था आवश्यक रहेको तथा लिफ्ट सिँचाइका बारेमा पनि सोच्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले नदी प्रणालीलाई जोडेर सिँचाइको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्नेतिर लाग्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘सिँचाइको समस्या कृषिसँग पनि गहिरो गरी जोडिएको छ । कृषिको उत्पादकत्व बढाउन यतातर्फ आवश्यक गृहकार्य गरौँ ।’

बैठकमा प्रचण्डले विज्ञापनसम्बन्धी नीतिलाई सरल बनाउन र देशको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेका बेला सञ्चार उद्योगको रक्षा गर्नेतर्फ सोच्न सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो ।