शेखर छत्कुली
वीरगञ्ज, १ कार्तिक । वीरगन्ज भन्सार स्थित रहेको सशस्त्र प्रहरी बल प्रस्तावीत सिमा सुरक्षा गुल्म बारम्बार विवादमा पर्दै गरेको छ ।
वीरगञ्ज भन्सार क्षेत्रका सशस्त्र प्रहरीले भारतबाट अवैध रूपमा नेपालमा भित्र्याउदै गरेको प्रतिबन्धित पटखा नियन्त्रणमा लिएर व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि सशस्त्र प्रहरीले घर पठाउन लागेको अवस्थामा वीरगन्जका स्थानीय र सन्चारकर्मीहरुले सार्वजनिक गरेका हुन् ।

सशस्त्र प्रहरीले पक्राऊ गरेको पटाका घर पठाउने गतिविधि सार्वजनिक भएपछि भन्सार छेत्रमा खटिएका कर्मचारीहरु पुनः विवादमा मुछिएका छन ।

भारतबाट नेपाल भित्र्याइएका पटखा केही कारोबारीहरुले लुकाएर र केही आमजनताले बच्चाहरुको लागी ल्याएका पटखा सशस्त्र प्रहरीले खोसेर नियन्त्रणमा लिने र ति सशस्त्र प्रहरीका जवान देखी डिएसपी सम्मका हाकिमहरु घर पठाउने रहस्य आज उजागर भएको छ ।
वीरगञ्ज भन्सार अगाडि पक्राउ परेका ती पटखा लगायतका अन्य समान कानुनी प्रक्रिया अनुसार पत्रसहित भन्सार कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने भए पनि सशस्त्र प्रहरीका सहायक प्रहरी निरीक्षक (असई) रामबाबु साहले ती पटखा अन्य सशस्त्र प्रहरीमार्फत मोटरसाइकलमा आफ्नो घरतर्फ पठाइरहेको भिडियो शुक्रबार बिहान सामाजिक सन्जालमा सार्वजनिक भएको थियो ।

भिडियोमा असई साहले नियन्त्रणमा लिइएका समान आधिकारिक रूपमा भन्सारमा नबुझाई निजी प्रयोजनका लागि पठाएको प्रष्ट देख्न सकिन्छ।

वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नं १६ इनरुवाका स्थानीय अनुसार यो घटना कुनै एक पटकको होइन, भन्सार परिसरमा तैनाथ सशस्त्र प्रहरीहरूबीच यस्ता गतिविधि लामो समयदेखि चल्दै आएको बताउँछन्।

यस घटनाको विषयमा जानकारी लिन वीरगञ्ज भन्सारमा अवस्थित सशस्त्र प्रहरी प्रस्तावित सुरक्षा गुल्मका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक ९डीएसपी० पुरुषोत्तम भण्डारीले भिडियो र आरोपहरू असत्य भएको दाबी गरेका छन् ।

सिमाक्षेत्रमा चेकजाँच कडा बनाइएपछि सशस्त्र प्रहरीको छवि बिगार्ने उद्देश्यले गलत भिडियो सामाजिक सञ्जालमा हालिएको डिएसपी भन्डारीले बताएका छन् ।

भण्डारीले आफू इञ्चार्ज भइसकेपछि घरायसी प्रयोजनका लागि ल्याइएका वैध समानबाहेक अन्य वस्तु नियन्त्रणमा लिइरहेको र त्यसपछि केही असन्तुष्ट समूहले प्रहरीमाथि षड्यन्त्रपूर्वक आरोप लगाइरहेको पनि निराधार आरोप समेत लगाए ।

यता स्थानीय व्यापारी र सीमावर्ती वासिन्दाको भनाइ फरक छ ।

स्थानीयका अनुसार, चाडपर्वको बेला सिमानामा कडाइ गरेको जस्तो देखाइए पनि बरामद गरिएका खाद्यान्न, लत्ता–कपडा, चिनी, पटाखा, र अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू अन्ततः प्रहरी पोस्टका हाकिम देखि जिल्लास्तरीय अधिकारीका घरसम्म पुग्ने गरेको आरोप लगाएका छन् ।

भन्सार क्षेत्रमा खटिएका सशस्त्र प्रहरीहरूबाट नाकामा सामान ओसारपसार गर्न ‘सम्झौता रकम’ लिने, बरामद पुरै समान भन्सारमा नबुझाई आपसी बाँडफाँड गर्ने, र नियन्त्रणका नाममा सामान कब्जा गरी पुनः बिक्री गर्ने प्रवृत्ति सामान्य बनेको छ ।

सशस्त्र प्रहरीका नाममा हुने मनपरी र गैरकानूनी कार्यहरू तत्काल रोक्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने आवाज स्थानियले बारम्बार उठाउने गरेपनि सशस्त्र प्रहरीका माथिल्लो निकाय मौन रहेका छन्।
सशस्त्र प्रहरीका केही यस्ता गलत प्रविधिका व्यक्तिहरुका कारण सम्पूर्ण सशस्त्र प्रहरी नै बदनाम हुने भएकाले त्यसता गलत गर्ने मानिसलाई राज्यले छानविन समिती गठन गरी दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्छ ।