काठमाडौं, ४ असार । गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) सांसद पदबाट पदमुक्त भएका छन् । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहर भई अन्तिम फैसला भइसकेको भन्दै उनलाई सांसद पदबाट पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल र कुमार चुडाल रहेको संवैधानिक इजलासले मंगलबार मनाङेको पद बदर गरिएको निर्णय सुनाएको हो ।

यससँगै गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा रहेका मनाङेको पद तत्काल प्रभावबाट खारेज भएको छ । मनाङे २०७९ को प्रदेशसभा चुनावकै बेला अयोग्य रहेको निष्कर्ष सर्वोच्चले निकालेको छ । सर्वोच्चले मनाङेको ५ वर्ष कैदको हिसाब गरेर बुधबारदेखि नै सांसद पद खारेज गरिदिने निर्णय लिएको हो ।

गण्डकी प्रदेशका पूर्वमन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य मनाङे प्रदेश सभाको दुई कार्यकालमा ५ वर्ष मन्त्री भएका थिए ।

उनी २०८१ कात्तिक २७ गते काठमाडौंको सानो भर्‍याङबाट पक्राउ परेका थिए । सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत पाटनबाट भएको पाँच वर्ष कैद सजायको फैसलालाई २०८१ फागुनमा सदर गरेको थियो । अहिले उनी डिल्ली बजार जेलमा छन् ।

२०६१ सालमा मनाङे समूहले अर्का गुण्डा नाइके चक्रे मिलनमाथि तरबार प्रहार गरेको थियो । तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले मनाङेलाई २०६९ सालमा ज्यान मार्ने उद्योगमा ५ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो ।

उक्त फैसलापछि मनाङे २०७५ साल पुसमा थुनामा गएपछि पुनरावेदन सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए । सर्वोच्चले २०७५ साल पुस ६ गते धरौटी राखेर थुनामुक्त गर्न आदेश दिएपछि मनाङे जेल बाहिर रहेर मुद्दा लड्दै आएका थिए ।

मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा मनाङले गण्डकी प्रदेशमा पटकपटक मन्त्री भए । मनाङेले यसअघि नै २ वर्ष ८ महिना जेल सजाय काटिसकेका छन् । अब उनले २ वर्ष ४ महिना जेल सजाय काट्नुपर्ने थियो । अब उनले एक वर्ष जेल बसे पुग्ने भएको छ ।