काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले मंगलबार सभामुखलाई भेटेर आफ्नो निलम्बन फुकुवा गरिदिन आग्रह गरे । जिल्ला अदालत कास्कीमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलेलगत्तै ८ पुसदेखि सांसद पदबाट निलम्बनमा परेका उनले यो अवधिमा दुईपटक सभामुखलाई भेटेर निलम्बन फुकुवा गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।

१८ माघमा निलम्बन फुकुवा गरिदिन लिखित निवेदन नै पेश गरेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले यसपाली सभामुखसँग भेटमात्रै गरेर निवेदनमाथिको प्रगतिबारे जिज्ञासा राखेका थिए । सभामुख देवराज घिमिरेले ‘यो विषयमा म चुप लागेको छैन, कानुनी परामर्शमा छु’ भनेर जवाफ दिएको उनका प्रेस विज्ञ शेखर अधिकारीले बताए । प्रेस विज्ञ अधिकारीका अनुसार, सभामुखले ‘आफूले निलम्बनको निर्णय नगरेको र कानुन बमोजिम सचिवालयले सूचना मात्रै निकालेकाले’ सूचनालाई त्यही रुपमा बुझिदिन आग्रह गरेका थिए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लामिछानेको निलम्बनमा सभामुखले विवेक नपुर्‍याएको आरोप लगाउदै आएको छ । रास्वपाको दाबीमा, कास्की प्रहरीले पत्र पठाएकै आधारमा उनको निलम्बन हुनुपर्ने थिएन ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा अघि बढेकाले निलम्बन गर्न नहुने बताए । उनले भने, ‘प्रतिशोधका आधारमा अघि बढेको मुद्दाबाट अरु सुविधाहरु बञ्चित गरिनु पनि राजनीतिक प्रतिशोधकै निरन्तरता हुन्छ । त्यसैले निलम्बन लम्ब्याउनु हुँदैन भन्ने पार्टीको दृष्टिकोण हो ।’

रवि लामिछानेसँगको भेटपछि सभामुख देवराज घिमिरेले महान्यायाधीवक्तासँग कानुनी परामर्श गरेर निकासा गर्ने आश्वासन दिएका थिए । तर, अनौपचारिक रुपमा पटकपटकको कुराकानीमै सरकारी वकिलहरुबाट ‘कानून बमोजिम भएको निलम्बनमा केही गर्न नसकिने’ जवाफ पाएपछि संघीय संसद सचिवालय यसबारेमा मौन रहने रणनीतिमा छ ।

एक सहसचिवका अनुसार, भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा एकै खालको कानुनी व्यवस्था भएको निष्कर्ष सहित संघीय संसद सचिवालयले यस मामिलामा केही गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको हो ।

उनका अनुसार, भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३३ मा भ्रष्टाचारको आरोप लाग्नासाथ सार्वजनिक पदमा भएको व्यक्ति स्वतः निलम्बनमा हुने व्यवस्था छ । र सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ को दफा २७ मा पनि त्यही व्यवस्था रहेको भन्दै उनले संघीय संसद सचिवालय केवल सूचकको भूमिकामा रहनेमात्रै बताए ।

नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन भएलगत्तै अख्तियारको पत्रका आधारमा १२ पुस, २०७९ मा संघीय संसद सचिवालयले एक सूचना जारी गरेको थियो । उसले अख्तियारको पत्र र कानुनी व्यवस्था उल्लेख गरी मनाङका सांसद टेकबहादुर गुरुङको हकमा ‘स्वतः निलम्बन हुनुभएकाले यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ’ भनी सूचना निकालेको थियो ।

८ पुस, २०८० मा पनि संघीय संसद सचिवालयले त्यही व्यहोराको सूचना निकालेको थियो । फरक के हो भने, यसपटक जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, कास्कीबाट भएको पत्राचार अनुसार रवि लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन बमोजिम निलम्बनको सूचना जारी भएको थियो ।

उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा मुद्दा चलेको, मुद्दा चलेपछि सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्ति स्वतः निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै संघीय संसद सचिवालयले त्यही कानुनी व्यवस्थाको प्रयोजनका लागि सूचना निकालेको भन्ने उल्लेख छ ।

संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले प्रचलित कानूनमा भएको स्वतः हुने भनिएको व्यवस्था बमोजिम सचिवालयले सूचना मात्रै निकालेको बताए । उनले भने, ‘उहाँ लगायत यसअघिका निलम्बित सांसदलाई पनि संघीय संसदले निर्णय गरेर निलम्बन गरेको होइन । स्वतः निलम्बन भएको विषयमा सूचना प्रकाशित गरेकोसम्म हो ।’