शेखर छत्कुली
वीरगन्ज १४ चैत्र । वीरगन्जको मुख्य सडक (मेनरोड) विस्तारका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयनको प्रकृया अगाडि बढेपछि त्यसको विरुद्धमा मेनरोड क्षेत्रका घरधनी र व्यपारीहरुले आज वीरगन्जमा जुलुस निकाल्दै १२ बजे सम्म मेन रोडका पसलहरु बन्द गरेका छन् ।
वीरगन्ज बचाउ सँघर्ष समितिले आज वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघबाट एक रयाली निकाली नगरपरिक्रमा गरी पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्याल मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन ।

त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत पर्ने वीरगन्जको गण्डक चोकदेखि मुर्ली,घण्टाघर,माईस्थान,आदर्शनगर, छपकैया,वीरगन्ज भन्सार हुदैं मितेरी पुलसम्मको मुख्य सडक २५-२५ मिटर फराकिलो पार्ने सडक विभागको निर्णयको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले २८ फागुनमा फैसला गरेको थियो । उक्त फैसला कार्यान्वयनका लागि सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले ८ चैतमा नापी कार्यालय वीरगन्जलाई पत्रचार गर्दै मुख्य सडक (मेनरोड) विस्तारका लागि सडकको २५-२५ मिटर क्षेत्रको सीमांकन गर्न निर्देशन समेत दिइसकेको छ ।
यससंगै वीरगन्ज महानगरपालिकाको पहलमा ५ चैतमा बसेको बैठकमा मुख्य सडक क्षेत्रमा पर्ने सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरुले आफना संरचना तत्काल हटाउने प्रतिबद्धतापनि जनाइसकेका छन् ।

मुख्य सडक विस्तार सम्बन्धि सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनको प्रकृया सुरु भएलगत्तै मुख्य सडक क्षेत्रमा पर्ने घरधनी र ती घरहरुमा व्यपार गर्ने व्यपारीहरुले आन्दोलित भएका हुन् ।
वीरगन्जको मुख्य सडक २५-२५ मिटर फराकिलो बनाउनु पर्ने आवश्यकता नै नरहेको र यदि विस्तार गर्ने नै हो भने सरकारले आँफुहरुको घरजग्गाको मुअब्जा दिनुपर्ने माग उनिहरुको छ ।

वीरगन्ज बचाउ संघर्ष समितिका संयोजक जवाहर प्रसाद गुप्ताले बिहीबार बिहानदेखि दिउँसो १२ बजेसम्म वीरगन्ज बजार बन्द गरेको बताए ।

आफुहरुको माग जग्गा र घरको मुआब्जा सरकारले दिनु पर्ने र सरकारले मुआब्जा सहितको माग पुरा नगरेको खण्डमा चरण बद्ध आन्दोलनमा उतरिने वीरगन्ज बचाउ सँघर्ष समितिका अध्यक्ष जवाहर गुप्ताले बताएकाछन ।
वीरगन्ज–९ का वडाध्यक्षसमेत रहेका गुप्ताले भने,‘हामी वीरगन्जलाई विनाश गर्न चाहदैनौ ,विकास होस् नै भन्ने चाहन्छौ।
तर सरकारले हामीलाई घरबारविहिन बनाएर वीरगन्जको विकास गर्छु भन्छ भने त्यो सह्य हुदैन ।

वीरगन्ज महानगरको मुख्य सडक २५-२५ मिटर फराकिलो बनाउनुपर्ने आवश्यकता नै नभएको उनको जिकिर छ ।
वीरगन्जको मुख्य सडकको विकल्पमा बाइपास, इनर बाइपास लगायतका अन्य सडकहरु निर्माण भइसकेकाले मुख्य सडक फराकिलो पार्नुपर्ने आवश्यकता नै नभएको उनले बताए ।
उनका अनुसार , मुख्य सडक २५-२५ मिटर विस्तार गर्दा त्यस क्षेत्रमा रहेका १ हजार १ सय भन्दा बढी घरधनी मध्ये अधिकांश घरबारविहिन हुनेछन् । साथै ती घरहरुमा व्यपार व्यवसाय गर्ने व्यपारीहरुकोपनि बिल्लीबाठठ हुने गुप्ताले बताए ।

गुप्ताले भने,‘हामी अब सडकमा उत्रिन्छौ । परिस्थिती जस्तो हुन्छ त्यसको प्रतिवाद गर्छौ।’

वीरगन्जको मुख्य सडक २५-२५ मिटर विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता नै नभएको तर्क उनकोपनि छ । पहिला ती सडकहरु फराकिलो पार्नुको सट्टा वीरगन्जको इतिहास र मौलिकता मेटाउन मेनरोड तोड्नुपर्छ भनेर केहि व्याक्तिहरु लागेका छन् ।’गुप्ताले मुख्य सडक २५र२५ मिटर तोड्दा वीरगन्ज शहर नै कुुरुप हुने बताए ।

त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत वीरगन्जको गण्डक चोकदेखि मितेरी पुलसम्मको मुख्य सडक विस्तारको प्रक्रिया तीन दशकदेखि अवरुद्ध हुँदै आएको थियो

। २०६९ सालमा सरकारले सडक क्षेत्रभित्रका संरचना हटाउन सूचना जारी गरेपछि प्रभावित घरधनीहरूले कानुनी उपचार खोजेका थिए ।
२०७६ सालमा लक्ष्मण साह रौनियार, वीरेन्द्रकुमार संघाई, राजकुमारीदेवी तुल्स्यान, भरतसाह रौनियार र सुधीरकुमार वर्णवाललगायतले सडक विभागको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

उनीहरूले सडक विस्तार खारेज गर्नुपर्ने, मुआब्जा दिनुपर्ने र वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।

२७ औँ पटकसम्म सुनुवाइ पछि फागुन २८ गते न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गर्दै सरकारको पक्षमा फैसला सुनाएको हो।