काठमाडौँ, १३ चैत्र। आफुलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट गैरकानुनीरुपमा बर्खास्त गरिएको भन्दै कुलमान घिसिङ सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । गैरकानुनी रुपमा आफूलाई हटाइएको भन्दै घिसिङले दायर गरेको रिटमा पुनर्स्थापनाको माग गरेका हुन् ।

सर्वोच्चका सहरजिस्ट्रार अच्युत कुइँकेलले रिट आएको जानकारी पुष्टि गरे । अदालतमा रिट निवेदन पेश भएपनि अध्ष्ष्नकै क्रममा रहेको उनले बताए ।
घिसिङले दर्ता गरेको रिट निवेदनमा कुनै गल्ती, त्रुटी नगरेको अवस्थामा सरकारले बदनियतका साथ आफूलाई स्पष्टीकरण सोधेको र गलत ढंगले पदमुक्त गरेको जिकिर गरिएको छ । रिट निवेदनमा सरकारको निर्णय बदर गरी आफूलाई कार्यकारी निर्देशकमा पुनस्थापना गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।
उनले निवेदनमा नेपाल सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य लगायतलाई विपक्षी बनाएका छन् ।