काठमाडौं । अध्यादेशमार्फत संवैधानिक आयोगहरूमा गरिएको पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको रिटको आज (बुधबार) सुनुवाइ हुँदैछ । संवैधानिक इजलासले चार वर्षदेखि पन्छाउँदै आएको उक्त मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ गत माघ ३० मा सुरु भएको थियो । पछिल्लो सुनुवाइमा १५ रिटमध्ये मूल निवेदकका रूपमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बहस गरेका थिए ।

त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बहस गर्दागर्दै समय सकिएपछि मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’ को सूचीमा चढी फागुन २१ का लागि संवैधानिक इजलासको पेसी तोकिएको थियो । बुधबारको पहिलो बहस ज्ञवालीले नै सुरु गर्नेछन् । ‘अघिल्लो बहसमा एउटै विषयमा पटक पटक अध्यादेश ल्याउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्नमा बोलेको थिएँ’ ज्ञवालीले भने, ‘मेरा बाँकी सवाल अबको बहसमा उठाउनेछु ।’

ज्ञवालीको बहसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, भीमार्जुन आचार्य, रामनारायण बिडारी, श्रीहरि अर्याल, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधान, मानवअधिकार आयोगकी पूर्वआयुक्त मोहना अन्सारीलगायतले बहस गर्नेछन् । १३ संवैधानिक निकायका कुल ६१ पदमध्ये रिक्त ५२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद्ले अध्यादेशमार्फत नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो ।

नियुक्तिको पहिलो सिफारिस भएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेपछि सिफारिस भएका ३२ जनाको संसदीय सुनुवाइ हुन सकेन । सिफारिसको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ नभए नियुक्तिमा बाधा पर्ने छैन भन्ने संसदीय नियमावलीलाई आधार बनाएर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७७ माघ २१ मा ३२ र २०७८ असार १० मा पछिल्लो सिफारिसमा परेका २० जनालाई नियुक्त गरेकी थिइन् ।