भारतलाई आर्थिक वर्ष २०२५ देखि वित्तीय वर्ष २०३० सम्म वार्षिक औसत ६ दशलमव ५ प्रतिशत कुल मूल्य वृद्धि कायम राख्न वर्षमा झण्डै एक करोड नयाँ रोजगारी आवश्यक पर्ने गोल्डम्यान स्याक्सको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

बितेका दुई दशकमा भारतले झण्डै १९ करोड ६० लाख रोजगारी थपेको छ । त्यसमध्ये दुई–तिहाइ पछिल्लो दशकमा सिर्जना भएका थिए । कृषिबाट निर्माण र सेवा क्षेत्रमा कामदारहरू स्थानान्तरण भएसँगै महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू भएका छन् । यस्तै कुल रोजगारीको करिब ३४ प्रतिशत योगदान दिने सेवा क्षेत्र उल्लेख्य रूपमा विस्तार भएको छ ।

भारतको श्रमशक्ति सहभागिता दर आर्थिक वर्ष २०१८ को ५० प्रतिशतबाट आर्थिक वर्ष २०२४ मा ६० प्रतिशत पुगेको छ । यो मुख्यतया ग्रामीण क्षेत्रमा महिला सहभागिताले गर्दा भएको हो ।

यो वृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने कारकहरूमा सुधारिएको मापन अभ्यासहरू, महिलाहरूलाई लक्षित गरेर ऋण योजनाहरूमार्फत बढेको वित्तीय समावेशीकरण र साना तथा लघु उद्यमहरूमा विस्तारित अवसरहरू समावेश छन् ।