काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नम्बर २३ का वडाध्यक्ष मचाराजा महर्जनले काठमाडौं महानगरसहितका नदी र खोला किनाराको मापदण्डसम्बन्धी सर्वोच्चको परमादेश र महानगरको निर्णय नसच्चिए अप्रिय घटना हुने चेतावनी दिएका छन् । 

आइतवार बसेकाे महानगरको ३५ नगर कार्यपालिका बैठकमा वडाध्यक्ष महर्जनले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । आफू पनि पछिल्लो मापदण्डको पीडित भएको भन्दै उनले महानगरका प्रमुख (मेयर) बालेन शाहप्रति आक्रोश पोखे । मापदण्ड सच्चाउन अग्रसरता नलिए अप्रिय निर्णयको सामना गर्न उनले बालेनलाई चेतावनीसमेत दिए । 

‘अदालतको यो निर्णयका विरुद्ध काठमाडौं नगर भ्याकेटमा जानु पर्ने थियो । तर त्यो नभएर काखमा राखेर घाँटी रेट्नेजस्तो काम भयो । हजार रोपनीभन्दा बढी योजनाभन्दा बाहिर राखेर खाने, अनि हतारिएर सूचना जारी गरेर पाटीबास गर्ने ?’, उनले भने, ‘यो सूचनालाई अहिले फिर्ता लिऊँ, त्यसपछि महानगरका सबै वडा, नगरपालिकाबीच विशेष छलफल गरेर सरकारसँग पनि छलफल गरी भ्याकेटमा गएर बदर गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव गर्न चाहन्छु । त्यसैले यस सम्बन्धमा महानगर प्रमुखज्यूको विशेष भूमिका रहन्छ । यसमा भूमिका खेल्नैपर्छ ।’

मापदण्ड नसच्याएको अवस्थामा कुनै पनि अप्रिय घटना घट्न सक्छ भन्ने कुरा बाहिर सुन्नमा आएकोकोतर्फ वडाध्यक्ष महर्जनले सचेत गराए । ‘यस्तो नभएको हकमा कुनै पनि अप्रिय घटना घट्न सक्छ भन्ने कुरा बाहिर सुन्नमा आएको छ । म आफैं पनि त्यसको पीडित हुँ । तपाईंको वडाध्यक्ष पनि पाटीबास हुने स्थितिमा छ । यो निर्णय कार्यान्वयन भए २३ वडाको वडाध्यक्ष भोलि पाटीबास हुन्छ,’ उनले भने ।

जवाफमा मेयर बालेनले आफूहरूले निर्णयभन्दा पनि सर्वोच्चको परमादेशको सूचना मात्रै जारी गरिदिएको बताए ।‘तपाईं कानून पढेको मान्छेले निर्णय भन्नुभयो । हामीले सर्वोच्च अदालतबाट भएको सूचना मात्रै दिएका हौं हो । मान्छे नठगिउन् भनेर यसो गरेका हौँ । निर्णय भएको छैन,’ उनले भने । 

खोला किनारबाट २० मिटर छोडेर घर निर्माण गर्न पाइने निर्णय यसअघि २०६५ मा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको थियो । २०८० मंसिर ३ गते सर्वोच्च अदालतले खोला किनारको जग्गाबारे अर्को परमादेश दियो । जसमा यसअघि कायम भएको २० र ४ मिटरको मापदण्ड कायम राख्दै अतिरिक्त २० मिटरलाई पनि निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिदियो । यही परमादेश जारी भएपछि काठमाडौं महानगरले सोही सूचना जारी गरेपछि काठमाडौं महानगरका वडाध्यक्षदेखि नगरबासीसम्म आन्दोलित भएका हुन् । 

काठमाडौं महानगरले अदालतको यो परमादेश लागू गर्ने अडान लिएपछि आन्दोलनमा उत्रनुपरेको उनीहरूको भनाइ छ ।  यस विषयमा एमालेको काठमाडौं जिल्ला पार्टी पंक्तिले प्रधानमन्त्रीको पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ ।