काठमाडौँ । नेपालले बंगलादेशलाई ४० मेगावाट बिजुली बेच्नेसम्बन्धी त्रिपक्षीय सम्झौता तत्कालका लागि स्थगित भएको छ । बंगलादेशमा सरकारी सेवामा विशेष आरक्षणको विरोधमा प्रदर्शन चर्किएपछि सम्झौता स्थगित भएको हो । नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच साउन १३ मा सम्झौता गर्ने तयारी थियो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनराज सिंहले सम्झौताको मिति पछि सार्न बंगलादेशले पत्र पठाएको बताए । ‘नयाँ मिति कन्फर्म गरेर भन्छौं भनेका छन्,’ उनले भने । यसअघि नेपालका ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, भारतका विद्युत्मन्त्री मनोहर लाल र बंगलादेशका ऊर्जा तथा खनिज संसाधन राज्यमन्त्री नसरुल
हमिदको उपस्थितिमा बिजुली खरिदबिक्रीको सम्झौता हुने जनाइएको थियो । लगत्तै पोखरामा नेपाल र बंगलादेशको सहसचिवस्तरीय र सचिवस्तरीय बैठक बस्नेसमेत तय भएको थियो ।
बंगलादेशको सन् १९७१ को स्वतन्त्रता आन्दोलनमा सहभागी भएकाहरूका सन्तान र नातेदारका लागि सरकारी सेवामा विशेष आरक्षणको व्यवस्था गरिएकोमा त्यसको विरोधमा देशव्यापी प्रदर्शन भएको हो । प्रदर्शनका क्रममा भएको हिंसात्मक झडपमा डेढ सयभन्दा बढीको ज्यान गएको छ । त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले मंगलबार विशेष आरक्षणसम्बन्धी कानुन खारेज गरे पनि स्थिति अझै सामान्य बन्न सकेको छैन । विद्युत् प्राधिकरणले वर्षायामको ५ महिना अर्थात् हरेक वर्षको १५ जुनदेखि १५ नोभेम्बरसम्म बंगलादेशलाई बिजुली बिक्री गर्ने समझदारी छ ।
हरेक वर्ष ५ महिनामा कुल १ लाख ४४ हजार मेगावाट आवर बिजुली निर्यात हुनेछ । प्राधिकरणले बंगलादेशमा विद्युत् बिक्री गरी प्रतियुनिट ६।४० अमेरिकी सेन्ट ९करिब ८ रुपैयाँ ५५ पैसा, बुधबारको विनिमय दरअनुसार० पाउनेछ । ५ महिनामा ९२ लाख १६ हजार अमेरिकी डलर ९१ अर्ब २३ करोड, बुधबारको विनिमय दरअनुसार० आम्दानी हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
नेपाल र भारतबीचको पहिलो अन्तरदेशीय ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेश निर्यात हुने विद्युत्को मूल्य प्राधिकरणले भारतरको मुजफ्फरपुर बिन्दुमा पाउनेछ । अर्थात् बंगलादेश निर्यात हुने विद्युत्को मिटर मुजफ्फरपुरमा रहनेछ । ढल्केबरबाट मुजफ्फरपुरसम्मको प्रसारण लाइनको प्राविधिक चुहावट प्राधिकरणले नै बेहोर्नेछ । मुजफ्फरपुरबाट भारतको प्रसारण लाइनमार्फत बेहरामपुर ९भारत०–भेडामारा ९बंगलादेश० ४०० केभी प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेश विद्युत् पुग्नेछ ।
प्राधिकरणले भारतीय अनुदानमा निर्माण भई आफ्नो स्वामित्वमा रहेको २५ मेगावाटको त्रिशूली र सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण गरिएको २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बंगलादेश निर्यात गर्ने तयारी गरेको छ । यी दुवै आयोजनाले भारतमा विद्युत् निर्यातका लागि स्वीकृति पाइसकेका छन् ।
बीपीडीबीले १६ पुस ०८० मा नेपालबाट उत्पादित ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेश, भारत र नेपालका निकायबीचको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार हुने गरी पाँच वर्षसम्म खरिदका लागि बोलपत्र ९टेन्डर० आह्वान गरेको थियो । प्राधिकरणले माघ दोस्रो साता विद्युत् बिक्रीका लागि तोकिएको ढाँचामा बिक्री गरिने विद्युत्को दरसहितको बोलपत्रसम्बन्धी कागजात पेस गरेको थियो । त्यसपछि प्राधिकरणको टोली र बीपीडीबीअन्तर्गतको बोलपत्र ९बिड० मूल्यांकन समितिबीच गत फागुन १० मा ढाकामा वार्ता भएको थियो ।
नेपालले प्रतियुनिट बिजुलीको मूल्य ६।७० अमेरिकी सेन्ट प्रस्ताव गरेको थियो । नेपालले भारतलाई बेचेको भन्दा कम मूल्यमा नदिने अडान राखेपछि बैठकमा मूल्यको सहमति जुटेन । तर पछि सिंगापुरमा विश्व बैंकले आयोजना गरेको सार्कका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकका क्रममा भएको द्विपक्षीय छलफलमा बंगलादेश नेपालले प्रस्ताव गरेको मूल्यमा केही घटेर ६।४० अमेरिकी सेन्टमा बिजुली खरिद गर्न सहमत भएको थियो । मूल्यमा सहमति भए पनि गत जेठ २९ मा मात्रै बंगलादेशको मन्त्रिपरिषद्को सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी समिति ९सीसीजीपी० ले नेपालबाट आयात गरिने विद्युत्को मूल्य स्वीकृत गरेको थियो ।
पेस गरिएका बोलपत्रसम्बन्धी कागजात मूल्यांकन गरी त्यसलाई सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भएको जानकारी दिँदै बीपीडीबीले बोलपत्र स्वीकार गर्ने आशयको सूचना असार २३ मा प्राधिकरणलाई दिएको थियो । प्राधिकरणले पनि बोलपत्र स्वीकार गरेको लिखित सूचना बीपीडीबीलाई दिएको थियो । लगत्तै बीपीडीबीले विद्युत् बिक्री सम्झौताको मस्यौदा प्राधिकरणलाई पठाएको थियो । प्राधिकरणले मस्यौदा पाएसँगै सम्झौता मिति तय गरेर बीपीडीबीलाई निमन्त्रणासहित गत असार २६ पत्र पठाएको थियो ।
बंगलादेशको मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक मामिलासम्बन्धी समितिले गत मंसिर २० मा नेपालबाट ४० मेगावाट बिजुली आयात गर्ने प्रस्तावलाई सैद्धान्तिक स्वीकृत गरेको थियो । सोहीअनुसार मूल्यलाई प्राथमिकतामा राखेर बिक्रीका लागि प्रस्ताव पठाउन बंगलादेशले नेपाललाई पत्र पठाएको थियो । प्राधिकरणले माघको दोस्रो साता बिक्री प्रस्ताव पठाएको थियो ।


प्रतिक्रिया