काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत बक्यौता नतिर्ने ६ उद्योगमा काटिएको लाइन पुनः नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जोड्ने भएको छ । सोमबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले लाइन जोड्न सहमत गरेसँगै उक्त उद्योगमा बिजुली जोड्ने तयारी थालिएको हो ।

यद्यपी अहिलेसम्म प्राधिकरणले लाइन जोडेको छैन । बक्यौता रकममा अनिवार्य तिर्नुपर्ने र नतिरे लाइन क्रमशः ६१ वटै उद्योगको काट्ने अडान प्राधिकरणको थियो । प्राधिकरणलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनपछि लाइन काटिएका उद्योगमा प्राधिकरणले बिजुली जडान गर्ने भएको बताइएको छ ।

गत असार २५ गतेदेखि २७ गतेको बीचमा प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा प्रयोग गरी महसुल नबुझाएको भन्दै ६ वटा उद्योगको विद्युत आपूर्ति बन्द गराएको थियो । अहिले प्राधिकरणले रिलायन्स स्पेनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक, हुलास स्टिल र जगदम्बा स्टिलको लाइन काटेको छ ।

रिलायन्स स्पेनिङ मिल्सले ६० करोड २९ लाख, ४० करोड ६८ लाख, अर्घाखाँचीले ३५ करोड ८८ लाख, जगदम्बा सिन्थेटिक्सले १६ करोड ४ लाख रुपैयाँ, हुलास स्टिलले ११ करोड २९ लाख र जगदम्बा स्टिलले १ अर्ब २८ करोड १४ लाख रुपैयाँ बक्यौता बुझाउन बाँकी रहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन बमोजिम तत्काल उद्योगहरूमा विद्युत सूचारु गर्न नमिल्ने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताएका थिए । यद्यपी, विद्युत सुचारुको विषयमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले निर्णय लिने घिसिङले बताएका थिए ।

सोही अनुसार नै विद्युत आपूर्ति बन्द गरिएको उद्योगमा लाइन जोड्ने प्राधिकरणले निर्णय गरेको छ । बिजुली जोडिएका उद्योगमा तीन महिनाभित्र बक्यौता बुझाउने सर्त राखिएको छ । सोही सर्तअनुसार अब कानुनी प्रक्रिया मार्फत माइन्युटिङ गर्ने सहमति भएको प्राधिकरण जानकारी दिएको छ ।

लामो समयदेखि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवाद चर्की रहँदा संसद् भवनदेखि सडकसम्म यसको विषय चलिरहेको छ । ६१ उद्योगले उक्त उपभोग गरेर करिब साढे ७ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता राखेको प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक भने बक्यौता नतिर्ने उद्योगमा लाइन नजोड्ने बताउँदै आएका छन् । यसअघि प्राधिकरणको असार २६ गते बसेको सञ्चालक मितिको बैठकले उद्योगीहरूले आफ्नो उद्योगको बाँकी बक्यौता किस्तामा तिर्न सकिने निर्णय गरेको थियो । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गरेकाले २८ महिनामा महसुल भुक्तानी गर्न सक्ने भनिएको छ ।