काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाभित्र नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउन बाटो खुलेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले नदीमा प्रदूषण नियन्त्रण, नदी किनारका जग्गाको अतिक्रमण हटाउन आदेश दिएको हो । जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ताहरू प्रकाशमणि शर्मा, नारायण बेल्बासे, रमा पन्त खरेल लगायत ६ जनाले दायर गरेको रिटमा गत पुस ३ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठमा यस्तो आदेश छ ।

नदीमा प्रदूषण नियन्त्रणका मुख्य रूपमा ढल मिसाउन रोक्नुपर्ने अदालतको जोड छ । अदालतले सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी स्थानान्तरणका लागि हाल इचङ्गुनारायणमा बनेको आवासमा स्थानान्तरण गर्न आदेश दिएको छ । ‘‘वास्तविक सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी इचङ्गुनारायणमा बनाइएको आवासमा स्थानान्तरण गर्न, त्यसले नपुगे आवश्यक संख्यामा अन्यत्र आवास निर्माण गर्न र ती स्थानहरूमा जान नचाहने तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था नभएका वास्तविक सुकुम्बासीहरूको हकमा स्थानान्तरणको सहजिकरणका लागि तत्काल राहतको रूपमा नगद प्रदान गरी अतिक्रमण हटाउनू’ आदेशमा भनिएको छ ।