मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

विद्यालय शिक्षा विधेयक संशोधनका लागि दलहरूसँग छलफल गर्ने माओवादीको निर्णय

विद्यालय शिक्षा विधेयक संशोधनका लागि दलहरूसँग छलफल गर्ने माओवादीको निर्णय

न्यूजस्टोरी

काठमाडौँ, २२ असोज। नेकपा (माओवादी केन्द्र)को संसदीय दलको बैठकले प्रतिनिधिसभामा प्रक्रियामा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० संशोधनका लागि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबास्थित संसदीय दलको कार्यालयमा आज बसेको बैठकले सत्ता गठबन्धनभित्र उक्त विधेयकमा छलफल गरेर संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले सो विधेयकमाथि संशोधन राख्ने समयावधिभित्र सबै सांसदले आआफ्नो ठाउँबाट पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न पाउने निर्णय गरेको पार्टीका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।

उक्त विधेयकमाथि संसदीय समितिमा दफावार छलफलका क्रममा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरिने बैठकको निर्णय छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आजै साँझ बोलाउनुभएको सर्वदलीय बैठकमा पनि उक्त विधेयकमाथि संशोधनबारे छलफल हुने उहाँको भनाइ थियो ।सर्वदलीय बैठकमा प्रतिनिधिसभामा रहेको सबै दलका प्रमुख सचेतकलाई पनि आमन्त्रण गरिएको छ । “सर्वदलीय बैठकको निचोडका आधारमा सत्ता गठबन्धनसँग पनि छलफल गरेर संशोधन राखिने निर्णय भएको छ, संशोधनका लागि सीमित समय तोकिएको छ, सांसदहरुले पनि आ-आफ्नो ठाउँबाट संशोधन दर्ता गर्ने बैठकको निष्कर्ष छ”, मुख्य सचेतक पाण्डेले भन्नुभयो ।

बैठकमा संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव एन्टेनियो गुटरेसको आसन्न नेपाल भ्रमण, संसद्मा सम्बोधनलगायत विषयमा पनि छलफल भएको थियो । महासचिव गुटरेसले यही असोज २७ गते शनिबार अपराह्न ४ बजे सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुने कार्यक्रम छ । दलको बैठकले संसद्को दोस्रो अधिवेशनको अन्त्य पछि नेता तथा सांसदहरु आआफ्नो कार्यक्षेत्रमा फर्केर जनतासँग अन्तक्र्रिया गर्ने, सरकारका कामबारे जनतालाई सुसूचित गर्ने तथा जनताको प्रतिक्रिया लिएर सदन तथा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णयसमेत गरेको छ ।

बैठकले इजरायलमा भएको आक्रमणबाट निधन भएका नेपाली नागरिकप्रति श्रद्धाञ्जली तथा परिवारजनमा समवेदना प्रकट गरेको प्रमुख सचेतक पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । बैठकले घाइतेको उपचार, मृतकको शव नेपाल ल्याउन तथा त्यहाँ रहेका नागरिकको उद्धार एवं स्वदेश फिर्तीका सम्बन्धमा छिटो पहल गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको उहाँको भनाइ थियो ।