देवाशिष शर्मा

बहुप्रचारित र बहुविवादित बनेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी० कार्यान्वयन गर्ने भनेर केही साताअघि अमेरिकी अधिकारीहरु नेपाल आए । १३ भदौमा अर्थमन्त्रालयमा एमसीसी र एमसीए नेपालका अधिकारीहरुलाई साक्षी राख्दै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाशशरण महतले घोषणा गरे, “आजबाट हामीले एमसिसी कार्यान्वयन सुरुआत गरेका छौंँ । यो कोशेढुङ्गासम्ममा आइपुग्न धेरै उतावचढाव भोग्नु परेको थियो ।” एमसीसीका कम्प्याक्ट सञ्चालनसम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामेरोन अल्फोर्डले एमसीसी अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश (इआईएफ) एक महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा रहेको बताए ।

धेरैलाई लाग्यो – एमसीसी परियोजना अब ढुक्कले अघि बढ्छ । कुनै रोकतोक बिना, कुनै झण्झट बिना अघि बढ्छ । अमेरिकाले दिएको ५० अर्ब अमेरिकी डलरले विकासमा नेपालको कायापल्ट हुन्छ । ४०० केभीएको विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र पूर्वपश्चिम राजमार्गको दाङ खण्डको केही भागको अभूतपूर्व परिवर्तनले नेपालको आगामी विकासको रणनीति बदलिन्छ । अनुदानमा आएको यति धेरै रकम विरुद्ध केही मान्छे विरोध गर्दैछन् ।

सामान्य कोणबाट हेर्दा यो ठिकै जस्तो लाग्छ । विकास सम्झौताको विरोध गर्नेहरु विकास विरोधी हुन् । अमेरिकाले दिएको अनुदान अन्य राष्ट्रले दिएको अनुदान र ऋणभन्दा बढी पवित्र र निस्वार्थ नै छ । तर, अन्तर्य – न त एमसीसी परियोजना निर्धारित समयमा पुरा हुनेछ, नत एमसीसी परियोजनामार्फत अमेरिकाले नेपाललाई निस्वार्थ पैसा खन्याएको हो, नत एमसीसी परियोजना पुरा भयो नै भने पनि नेपालको विकासमा कायापल्ट नै हुनेछ । बरु, एमसीसी नेपालका लागि सेतो हात्ती बन्ने लक्षण देखिँदै गएको छ । एमसीसी नेपालका लागि आर्थिक गलपासो बन्ने देखिन्छ । ५० अर्बको अनुदानभित्र त्यो भन्दा कैयौं गुणा बढीको अमेरिकी स्वार्थ छताछुल्ल देखिइसकेको छ । ५० अर्बको अनुदानलाई अघि बढाउँदा नेपालले अर्को ५० अर्ब भन्दा बढी रकम खर्चिनुपर्नेछ । जुन नेपालको अहिलेको आर्थिक बुताभन्दा कैयौं कोष परको विषय बन्नेछ । ३ दशकसम्म काठमाडौंबासीलाई मेलम्चीको सपना देखाउँदा मेलम्ची खानेपानी परियोजनामा भएको खर्च नेपालका लागि सेतो हात्ती बनिसकेको छ । यस्तै सेतो हात्ती एमसीसी परियोजना पनि बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता सर्वत्र देखिन थालेको छ ।

किनकी, एमसीसी माथि हुने आलोचनाको सत्यता पुष्टि समय र व्यवहारले देखाउन थालेको छ । एमसीसी कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्दैगर्दा नेपाल यौटा गम्भीर असमाज्यतामा फसिसकेको छ । पाँच वर्षको काउन्टडाउन सुरुभएसँगै एमसीसी कार्यान्वयनमा पनि अड्चन सुरु भैसकेको छ ।

भूराजनीतिक दाउपेचको यौटा भद्दा उदाहरण बनेको एमसीसी सम्झौता हुनै आन्तरिक राजनीतिक खिचातानी र कैयौं दाउपेचहरु पुरा गर्नुपरेको थियो । अमेरिकाको निरन्तर दबाब, डोनाल्ड लुहरुको प्रत्यक्ष धम्की र नेपालका एमसीसी पक्षधरहरुको निरन्तरको लविइङपछि २०७८ मा एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएको थियो । सम्झौताका विरोधीहरुलाई एकएक गरी ठेगाउन लसगाउन एमसीसी पक्षधरहरुले गरेको क्रियाकलाप थोरैले मात्र भेउ पाउन सके । आम मानिसले भने एमसीसी विकास परियोजना हो विरोध किन गर्न परो र भन्ने आशयमा अनुमोदन गरे । यद्यपी, केही समुहले भने अझै पनि एमसीसीको विरोध गरिरहेकै छन् । तर, एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको डेढ वर्षपछि कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्यो । कार्यान्वयन चरण सुरु भएपछि कार्यान्वयनका अप्ठेराहरु ओइरिन थालेका छन् ।

गत मंसिरमा एमसीसी परियोजना अन्तर्गत ४०० केभीए प्रसारण लाईन निर्माणका लागि भन्दै सरकारले ग्लोबल टेण्डर आह्वान गर्यो । त्यो टेण्डर भारतीय कम्पनीहरुले मात्र भरे । एमसीसी परियोजनालाई अमेरिकाले दिने ५० करोड डलर मात्रै, त्यसभित्रबाट ४०० केभी प्रसारण लाइन बनाउनका लागि एमसीए नेपालले दिएको दर २२ करोड डलर हो । ‘डिजाइन–बिल्ड’ अवधारणाअनुसार टेण्डर आह्वान गरिएकोमा निकै बढीको प्रस्ताव आएको छ । जसका कारण सरकारी अधिकारीहरु आश्चर्यचकित र असामाज्यतामा परेका छन् । जम्मा ३१५ किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाउन आह्वान गरिएको टेण्डरमा ६ वटा कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेका थिए । त्यसमध्ये यौटा कम्पनी सुरु प्राविधिक मूल्यांकनबाटै बाहिरिएको थियो भने बाँकी पाँच वटा कम्पनीहरु– टाटा प्रोजेक्ट्स् लिमिटेड, कल्पतरु पावर ट्रान्समिसन लिमिटेड, केईसी इन्टरनेसनल लिमिटेड, ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेड र लार्सेन एन्ड टर्बो लिमिटेडको वित्तीय प्रस्ताव खोलिएको थियो । तर, सबैभन्दा कम प्रस्ताव गर्ने सबैभन्दा कम प्रस्ताव गर्ने ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेडले नै प्रस्तावित मूल्यभन्दा ४७ प्रतिशत बढीको लागत प्रस्तुत गर्यो ।

यस्तो प्रस्ताव देखेर आश्चर्यमा परेका सरकारी अधिकारीहरु पुनः टेण्डर आह्वान गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् । तर, मंसिरमा आह्वान गरिएको टेण्डर ९ महिनापछि भदौमा आएर खुल्यो । अब, फेरि नयाँ टेण्डर गरौं अर्को ९ महिना लाग्ने, पुरानै टेण्डरमा परेका प्रस्तावलाई स्वीकार गरौं २२ करोड डलरकै कम्तिमा ४७ प्रतिशत महंगो प्रस्ताव स्वीकार गर्नुपर्ने । यो दुविधा नेपाल सरकारको काँधमा आइपरेको छ । अमेरिकाले दिएको ५० अर्ब मात्रै हो । विदेशी विनिमय दरको उतारचढावका कारण त्यसै पनि अमेरिकी डलरको भाउ बढ्दो छ । नेपालले पहिल्यै १३ अर्ब खर्च गर्ने सहमति हो ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटका आधारमा भन्ने हो भने अहिल्यै एमसीसी परियोजनाका लागि नेपालले अतिरिक्त ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ थप गरिसकेको छ । अर्थात आजको दिनमा एमसीसीको लागत झण्डै ७० अर्ब पुगिसकेको छ । अब, यस्ता टेण्डरको स्वीकृति या ढिलाइ जे गरेपनि खर्च बढ्ने निश्चित छ । बढेको सबै लागतखर्चको भरण अमेरिकाले हैन नेपालले नै हो गर्ने । जसका कारण एमसीसीको लागत बढ्दै गएर एक खर्ब नाघ्ने अनुमान गरिएको छ । एकजना अर्थविद् आफ्नो नाम नबताउने शर्तमा भन्छन्, ‘एमसीसी नेपालका लागि सेतो हात्ती बनिसकेको छ । भूराजनीतिक द्वन्द्वको चपेटामा परेको नेपाल आर्थिक रुपमा कहिल्यै उकासिन नसक्ने गरी फस्ने देखिन्छ । यो निकै चिन्ताको विषय हो ।’ बाहिरी रुपमा एमसीसीको विरोधमा देखिन ती अर्थविद् चाहँदैनन् । त्यसैले उनले आफ्नो नाम बताएनन् ।

दुस्ख व्यहोर्ने त नेपालले नै हो । पुनः टेण्डर आह्वान गर्दा पनि सस्तो हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । अहिले प्रस्ताव पेश गरेका ठेकेदार कम्पनीहरु सरकारको विरुद्ध अदालत जान पनि सक्छन् । समयमा काम अघि नबढ्न पनि सक्छ । त्यसपछिको अतिरिक्त भार फेरि नेपालकै हो । किनकी, पाँचवर्षे अवधि रहेको एमसीसीको दिनगन्ती त सुरु भैसकेको छ । निर्धारित समयमा परियोजना पुरा नभए रकम अमेरिकाले दिएको रकम फिर्ता लैजान्छ । त्यसपछि अधकल्चो परियोजना पुरा गर्ने थप दायित्व पनि नेपाल सरकारकै काँधमा थपिन्छ ।

पूर्वाधारविज्ञ सूर्यराज आचार्य पहिलेदेखि नै एमसीसी जस्ता परियोजनाका आलोचक हुन् । आचार्य भन्छन्, ‘प्रविधिक हिसावले प्रसारण लाईन त्यति जटिल आयोजना होईन। तर एमसीसीको बहसमा यस्ता आयोजना नेपालले गर्न नसक्ने र समयमै सक्न भारीभर्कम शर्त स्वीकार गरी विदेशी सहयोग नै चाहिने तर्क गरियो । अब जटिलता थपिँदैछ । नेपाललाई वित्तीय बोझ पनि १ सरकारमा बस्नेको चेत अझै खुल्दैन । ’ आचार्य भन्छन्, ‘पूर्वाधार विकास प्रणालीमा उल्लेख सुधार गरी सकेसम्म आफ्नै स्रोत, प्रविधि र व्यवस्थापनबाट पूर्वाधार विकास गर्ने बाटो लिनुपर्ने हो । तर ‘हामी केहि पनि गर्न सक्दैनौं, सामान्य आयोजनाको लागि पनि विदेशी स्रोत र खटन–पटन जरूरी छ’ भन्ने भाष्य निर्माण गरिएको छ ।’

अहिलेसम्म नेपाल सरकारले आफ्नै खर्चमा एमसीसीअन्तर्गतका गतिविधि अघि बढाइरहेको छ । यो परियोजना सम्पन्न नभए अमेरिकाले अनुदान नदिने प्रस्टै छ । एमसीसीको अलमल कायमै रहेमा कार्यान्वयनका नाममा अमेरिकी अनुदानबाट त्यहाँ काम गर्नेहरु त मालामाल होलान, तर सरकारी थाप्लोमा धान्नै नसकिने दायित्व थोपरिने प्रस्ट छ ।

एमसीसी एक अमेरिकी एजेन्सी हो जसले निम्न आय भएका मुलुकलाई सहायता प्रदान गर्दछ । अमेरिककाको नजरमा लोकतान्त्रिक शासनका लागि प्रतिवद्ध भएका देशहरुले यो सहायता पाउँछन् । स्वतन्त्र सहायता एजेन्सीको रुपमा घोषित गरेपनि अमेरिकी संसदद्वारा सन् २००४ मा स्थापिना गरिएको यो एजेन्सी वास्तवमा हाई प्रोफाइल राज्य नियन्त्रित उद्यम ९ क्इभ्– क्तबतभम इधलभम भ्लतभचउचष्कभक० हो । धेरै आलोचकहरु एमसीसीको मापदण्डलाई ‘लोकतान्त्रिक अधिकार’को वकालतको नाममा गरिएको ‘अमेरिकी राजनीतिक हस्तक्षेप’ मान्दछन् । किनकी, एमसीसीको मूल्यांकन प्रक्रिया धेरै हदसम्म अमेरिकी कुटनीतिक हितका लागि मात्रै प्रेरित छ । यो प्रक्रियाले अमेरिकालाई सदस्य देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने अनुमति प्रदान गर्दछ । या कुनै देशलाई अमेरिकाद्वारा निर्देशित सुधारका लागि आर्थिक राहत माग गर्न बाध्य बनाउन सक्छ । झेजियाङ विश्वाविद्यालयमा गैरपारम्परिक सुरक्षा एवं शान्तिपूर्ण विकास अध्ययनका एक अनुसन्धानकर्ता झोउ झाङगुई भन्छन्, ‘एमसीसीको लक्ष्य अमेरिकी स्वार्थको रक्षा गर्ने र अमेरिकी राष्ट्रिय रणनीतिको विस्तार गर्ने हो । यसको संचालनमा आर्थिक हित सामान्य हुन्छ जबकी राजनीतिक हित सर्वोच्च प्राथमिकतामा पर्दछ ।’

वास्तवमा यो नेपालमा पनि देखिन थालेको छ । एमसीसी सम्झौता पारित गराउन डोनाल्ड लुले नेपालका नेताहरुलाई दिएको खुलेआम धम्की, त्यसपछि एमसीसीका नाममा नेपालमा बढिरहेको अमेरिकी चलखेलले अमेरिकी स्वार्थ केमा छ भन्ने राम्रो गरी प्रष्टयाएको छ । एमसीसी सदस्य मुलुक नेपालले पाँचवर्षभित्र अमेरिकी आवश्यकता पुरा गर्न नसक्दा रोकिने एमसीसी कार्यक्रमले नेपाल आर्थिक रुपमा थप कमजोर बन्ने नै हो । त्यतिबेला मुलुकको समय र स्रोत खेर मात्रै जाने निश्चित छ ।