काठमाडौं । सडक कार्यालयका प्रमुख रमेशप्रसाद पौडेलका अनुसार तीमध्ये चार स्थान उच्च र सात ठाउँ कम जोखिममा छन्। मौरी पुल, नाम्सी पुल, कालीखोला र तुइन पुल क्षेत्रमा पहिरोको उच्च जोखिम छ।

सडकको नाम्सी, कालीखोला र तुइन खोलाको पहिरो नियन्त्रणका लागि ५२ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमानित लागत छ। ती ठाउँमा ‘स्लोप स्टेकलाइजेशन’ र ‘रक नेटिङ’को काम गर्नुपर्नेछ।

यसैगरी, पहिरोको कम जोखिम भएका गाईघाट, डुम्रे पुल, घुमाउने, सिमलताल, जलवीरे र पाँच किलोमा पनि सडक व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। २०८० सालको वर्षामा यो सडकमा ३० र २०७९ सालमा ३६ पटक भूक्षय हुँदा पटक(पटक सवारी आवागमन अवरुद्ध भएको थियो।

कार्यालयका इञ्जिनियर सागर कार्कीले पानी परेपछि जुनसुकै वेला भूक्षयको जोखिम रहेकाले सेती दोभान, मौरी पुल र चार किलोमा पहिरो पन्छाउने गरी तयारी अवस्थामा राखिने बताए। त्यसका लागि हेटौंडास्थित हेवी इक्युप्मेन्ट डिभिजन र डुम्रेको यान्त्रिक कार्यालयबाट आवश्यक सरसामानको प्रबन्धन गरिने उनको भनाइ छ।

त्यस्तै, केराबारीमा नेचरबेस सोलुसन नामको संस्थाले बायो इञ्जिनियरिङ प्रविधिबाट पहिरो नियन्त्रण अध्ययन गरिरहेको छ। सोही सडकका खहरे खोला, भतेरीको ओरालो, गाईघाट, सेतीदोभान, जलवीरे, २६ किलो र चार किलो क्षेत्रका ११ ठाउँमा अध्ययन गर्न संस्थाले सडक विभागलाई पत्राचार गरेको छ।