काठमाडौं, ५ फागुन। बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले देशमा शान्ति स्थापित गर्ने मुल सुत्र पहिचान सहितको संघीयता भएको बताउनुभएको छ ।

शनिबार मञ्जुश्री संवत् २८६० डुक(मु पुख्री) ल्हो ल्होछारको अवसरमा ज्योमोगाङ घ्याङ्लेख सामाजिक सेवा, नेपालले काठमाडौंको स्वयम्भूमा आयोजना गरेको सामुहिक सोनाम ल्होछार कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले देशमा शान्ति स्थापना गर्ने एकमात्र मुल सुत्र पहिचान सहितको संघीयता भएपनि विगतमा सो प्रकारको संघीय प्रदेश बनाउन नसकेको बताउनुभयो । प्रदेशको नामाङ्कन र सीमाङ्कनको विषयलाई लिएर केही राष्ट्रियताहरु अझै आन्दोलनमा रहेका भन्दै उनले पहिचान सहितको प्रदेश बनाउन नसकेमा असन्तुष्टिहरु अझै बढ्दै जाने बताउनुभयो । उहाँले देशमा शान्ति र समृद्धि कायम गर्नको निम्ति पहिचान सहितको संघीयतालाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

मन्त्री श्रेष्ठले प्रदेश निर्माणको आधार पहिलो संविधानसभामा राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समितिले प्रस्ताव गरेको पहिचानको ५ र सामर्थ्यको ४ आधार नै बैज्ञानिक भएको बताउनुभयो । उहाँले दोश्रो संविधानसभाले त्यसलाई रद्दीको टोकरीमा फालेर प्रदेशको सीमाङ्कन र नामाङ्कन गरेको भन्दै अहिलेको सात प्रदेश बिगतको पाँच बिकास क्षेत्रलाई तन्काएर बनाइएको बताउनुभयो । प्रदेशको सीमाङ्कन र नामाङ्कनमा विश्वव्यापी सङ्घीयताको सिद्धान्तलाई अङ्गिकार नगरिएको उहाँको भनाइ छ । मन्त्री श्रेष्ठले संविधान संशोधन गरेर प्रदेशहरूको सीमाङ्कन र नामाङ्कन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अन्यथा देश पुनः द्वन्द्वमा जानसक्ने उहाँको तर्क छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले जनजातिहरू राजनीतिक अधिकार प्राप्तिमा भन्दा सांस्कृतिक र धार्मिक कर्ममा बढी रमाइरहेको कारण आदिवासी जनजाति आन्दोलन कमजोर भएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले राजनीतिक अधिकारबिनाको अरु अधिकार क्षणिक हुने हुनाले राजनीतिक अधिकारलाई मुख्य केन्द्रविन्दुमा राखेर काम गर्न अनुरोध समेत गर्नुभयो । उहाँले तामाङ समुदायको आफ्नै भाषा, संस्कृति, भूगोल, मनोबिज्ञान र आर्थिक जीवन भए पनि राज्यसत्तामा पहुँच र प्रतिनिधित्व कमजोर रहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री श्रेष्ठले आदिवासी जनजातिहरू हजारौं वर्षदेखि सामूहिक जीवन जिउँदै आएको प्रकृतिमैत्री मानव समुदाय भए पनि उनीहरूको सामूहिक जीवन विघटित अवस्थामा रहेको बताउनुभयो । उहाँले बागमती प्रदेश सरकारले तामाङ र नेपाल भाषालाई ऐन बनाएर सरकारी कामकाजको भाषा बनाएको जानकारी पनि दिनुभयो ।