काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा सहकारी ठगीको आरोपमा मुद्दा दर्ता भएको छ । सरकारी वकिलको कार्यालय, कास्कीले लामिछाने लगायत पाँच जना विरुद्ध आइतबार सहकारी ठगीको आरोपमा मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

लामिछानेविरुद्ध भने तीन वटा कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको छ । लामिछानेविरुद्ध सङ्गठित अपराध, सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा अभियोग पत्र दर्ता भएको हो । गत शुक्रबार मात्रै यही घटनामा गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष जीबी राई सहित १९ जना विरुद्ध पूरक अभियोग पत्र दर्ता भएको थियो । १८ असोज, २०८० मा राई लगायतको समूह विरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो ।

लामिछानेको सांसद पद के हुन्छ ?
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १०२ को उपधारा ६ मा फौजदारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई पक्राउ गरिएमा सम्बन्धित अधिकारीले त्यसको सूचना सभामुखलाई दिनुपर्ने प्रावधान छ । संसद बैठक चलेको अवधिमा त्यसबारेको जानकारी सदनलाई तत्कालै दिनुपर्ने र नचलेको समयमा सूचना टाँसेर सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ मा छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको दफा २४८ (३) मा लेखिएको छ, ‘प्रचलित कानुन बमोजिम तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेश बमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नुपर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निज निलम्बनमा रहने र पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा समेत स्थगित हुनेछ ।’

अदालतले आगामी दिनमा लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने या नराख्ने निर्णय गरेपछि मात्रै उनको सांसद पद निलम्बन हुने या नहुने निर्क्योल हुने कानुनका जानकार बताउँछन् । सङ्घीय संसद् सचिवालयका कानुन शाखाका प्रमुख समेत रहेका सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले भने, ‘तारेख वा धरौटीमा छुटेको खण्डमा निलम्बन नहुने तर पुर्पक्षका लागि अदालतले थुनामा पठायो भने निलम्बन हुने व्यवस्था हाम्रो नियमावलीले गरेको छ ।’ सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दर्ता गराएसँगै अदालतले लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरूबाट बयान लिनेछ । त्यसपछि हुने थुनछेक बहसमा प्रतिवादीहरूलाई थुनामा राखेर र नराखी मुद्दा चलाइरहने भन्ने निर्णय हुनेछ ।