काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई १५ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको छ ।ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले घिसिङलाई १५ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको हो । 

मन्त्रालयले डेडिकेटेड फिडर/ट्रंक लाइनसम्बन्धी प्राधिकरणले उठाउन बाँकी रहेको महसुलसम्बन्धमा सञ्चालक समितिमा पेस भएका विभिन्न प्रतिवेदन एवं सो महसुलका सम्बन्धमा सञ्चालक समितिबाट विभिन्न मितिमा भएका निर्णयहरू मागेको छ ।

कुलमानलाई मन्त्रीले सोधेको १५ बुँदे स्पष्टीकरणमा उनको परफरमेन्स, विभिन्न समयका खरीद प्रक्रिया, प्राधिकरणले जनसमर्थन प्राप्त गर्न नक्कली नाफा देखाएको विषयदेखि गुणस्तरीय बिजुली नदिएकोसम्मका आरोप समेटिएको छ ।  

मंगलबार ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले घिसिङलाई पत्र काट्दै १५ दिनभित्र स्पष्टीकरण माग गरेका हुन् । स्पष्टीकरण सोधेलगत्तै आज बिहान ११ बजे बस्ने गरी प्राधिकरणको बोर्ड बैठक बोलाइएको थियो । तर, अन्तिम समयमा आएर मन्त्री खड्का आफैँले उक्त बैठक स्थगित गरेका छन् ।

माओवादीका प्रिय बनेका घिसिङसँग एमाले नेतृत्व अगाडिदेखि  नै रुष्ट छ । त्यसैको क्रममा सरकारले स्पष्टीकरण सोधेको हो ।