मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

सरकारको ‘साझा सङ्कल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धता’ मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित

सरकारको ‘साझा सङ्कल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धता’ मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित

न्यूजस्टोरी

काठमाडौं, ३ असोज । सरकारको ‘साझा सङ्कल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धता’ मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित भएको छ । कांग्रेस र एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमतिबमोजिम कार्यदलले तयार गरेर उपलब्ध गराएको सरकारको साझा सङ्कल्प र नीतिगत प्रतिबद्धता मन्त्रिपरिषद्को हिजोको बैठकबाट पारित भएको हो ।

साझा सङ्कल्प तयार गर्न कांग्रेसबाट महामन्त्री गगन थापा र प्रवक्ता प्रकाशशरण महत तथा एमालेबाट उपमहासचिवद्वय प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाल सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलले सरकारको साझा सङ्कल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धताहरूको मस्यौदा तयार गरी हिजो नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।

साझा सङ्कल्पमा उत्पादन, उपभोग, व्यापार र लगानीका क्षेत्रमा देखा परेको शिथिलता अन्त्य गर्न आवश्यक नीतिगत सुधार गर्ने उल्लेख गर्दै आत्मविश्वास, भरोसा र उत्साह बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ । दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित गर्न वित्त र मौद्रिक नीतिलाई एकअर्काको परिपूरक हुने गरी सञ्चालन गरिने उल्लेछ छ । आर्थिक क्रियाकलापलाई तीव्रता दिन पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि गरिने प्रतिबद्धतामा भनिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संसद्बाट पारित भइसकेको पृष्ठभूमि र त्यसले सिर्जना गरेको सीमालाई समेत ध्यानमा राख्दै सुधारका हरसम्भव उपाय अवलम्बन गरिने साझा सङ्कल्पमा उल्लेख छ ।

पूँजी बजारप्रतिको आमनागरिकको बढ्दो आकर्षणलाई ध्यानमा राखी नियामक निकायको संस्थागत प्रभावकारिता र पारदर्शितालाई सुदृढ गरी लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

राष्ट्रिय हितको रक्षा तथा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितको रक्षा बाह्य सम्बन्ध सञ्चालनको मूलमन्त्र हुने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ ।

यस्तै संविधानको पूर्ण र सफल कार्यान्वयन गरिने सत्तारूढ दलको प्रतिबद्धतामा भनिएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखा परेका समस्या समाधान गर्दै राज्यका निकायबीच अन्तर– समन्वयलाई प्रभावकारी बनाइने तथा सङ्घीय निजामती ऐन, शिक्षा ऐन र प्रहरी समायोजन लगायत बाँकी ऐनलाई अविलम्ब निष्कर्षमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता पनि साझा सङ्कल्पमा जनाइएको छ ।