काठमाडाैं । महोत्तरीका भूमिहीन सुकुमबासीकाे पुस्तौँदेखि दोहोरिँदै आएको समस्या समाधानको नयाँ किरण देखिएको छ। सरकारले गठन गरेको भूमि समस्या समाधान आयोगले काम थालेपछि लालपुर्जा पाउने आशा बढेको छ।

“आफ्नै भनेर झुपडीमा बसेका त छौँ, तर लालपुर्जा छैन,” भङ्गाहा–४, रामनगरका जुगल सदा मुसहर भन्छन्, “अब सरकारले लालपुर्जा दिन्छ भन्ने सुनेका छौँ, त्यसो भए हामी पनि मालिक हुने भयौँ।”

जिल्लामा यसअघि पनि यस्ता आयोग बनेका थिए, तर धेरै भूमिहीन लालपुर्जाबाट बञ्चित भए। तर, यस पटक आयोगका अध्यक्ष पीताम्बर महतोले भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र दिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताएका छन्।

यसअघि ज्ञानबहादुर गोले नेतृत्वको आयोगमा परेका १२,२८२ निवेदनहरू पुनः अध्ययन भइरहेको छ। अव्यवस्थित बसोबासीका ८,२८२, भूमिहीन सुकुमबासीका २,२११ र भूमिहीन दलितका १,६७४ आवेदन परेका छन्। तर, अहिलेसम्म ५३ परिवारले मात्र लालपुर्जा पाएका छन्। बाँकी भूमिहीनको भविष्य अझै अनिश्चित देखिन्छ।

बर्दिबास-२ बुद्धचोकका १५ दलित परिवार र ३८ सुकुमबासी परिवारले मात्र लालपुर्जा पाएपछि बाँकी भूमिहीन अन्याय भएको महसुस गरिरहेका छन्। “२०५४ सालमा आयोगले हाम्रो जग्गा अरूलाई बाँडेर अन्याय गर्याे,” भङ्गाहा–४, थारुटोल बनराका सुकुमबासीहरू भन्छन्, “अब त हामीले पनि न्याय पाउनुपर्छ।”

अध्यक्ष महतोका अनुसार आयोगले पुराना निवेदनहरूको जाँचबुझ गरी योग्य भूमिहीनलाई प्रमाणपत्र दिनेछ। छुटेकाहरूका लागि पुनः आवेदन दिने अवसर प्रदान गरिने छ।

सरकारको तत्परताले महोत्तरीका हजारौँ भूमिहीनलाई लालपुर्जाको ढोका खोल्नेछ कि फेरि निराश बनाउनेछ? यो प्रश्नको उत्तर अब आउने निर्णयले दिनेछ।