काठमाडौं । सहकारीको बचत अपचलन मुद्दामा रास्वपा सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न कास्की जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ । झण्ड तीन महिनाको अनुसन्धान तथा थुनछेक बहसपछि न्यायाधीश नितीज राईको इजलासले लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।

सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा लगेर अपचलन गरेको आरोपमा रवि लामिछाने गत कात्तिक २ गते केन्द्रीय कार्यालयबाटै पक्राउ परेका थिए । जिल्ला अदालत, कास्कीबाट उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो ।

लामिछानेले अब अदालतले तोकेको धरौटी बुझाएर रिहा हुनेछन् भने तारेखमा रहेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नेछन् । पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका लामिछानेलगायत ६३ जनाविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले एक अर्ब ५१ करोड बिगो माग दावीसहित ५ पुसमा थप र ७ पुसमा पुरक अभियोजनपत्र जिल्ला अदालतमा दर्ता गराएको थियो ।

लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपरोधको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको छ । सोही मुद्दामा लामो बहसपछि आज थुनछेक आदेश आएको हो । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपलचनमा तीन करोड ३७ लाख ६५ हजार बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ ।

यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फ २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार सात सय पाँच रुपैयाँ रकम बिगो दाबी गरिएको छ ।लामिछानेसहित पूर्व डीआइजी समेत रहेका गोर्खा मिडियाका पूर्वउपाध्यक्ष छविलाल जोशी, रविको सहयोगी लिला पछाईं, पूर्व सांसद तथा संस्थापक उपाध्यक्ष मीना गुरुङ, संस्थापक सदस्य मीनाकै बाबु कृष्णबहादुर र पूर्व कोषाध्यक्ष आरती गुरुङ पनि प्रतिवादी छन् ।