काठमाडौं । व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले एमालेलाई दिएको जग्गाविरुद्ध परेको मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा राखिएको छ ।

न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा अन्तरिम आदेश दिने-नदिने छलफलका लागि सोमबार तोकिएको पेशी हेर्न नमिल्नेमा राखिएको छ । न्यायाधीश सुवेदीले यसअघि भाटभटेनीका सम्बन्धमा परेका मुद्दा हेरिसकेका कारण यो मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा परेको हो । यसअघि कात्तिक ८ गते पनि यो मुद्दाको सुनुवाइका लागि नहकुल सुवेदीको इजलासमा तोकिएको पेशी हेर्न नमिल्नेमा राखिएको थियो ।

यस मुद्धामा कात्तिक १२ गते न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले कारण देखाऊ र अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै तत्काल उक्त जग्गामा कुनै संरचना नबनाउन आदेश दिएको थियो । निवेदक अधिवक्ताहरू ज्ञानबहादुर बस्नेत, श्यामकृष्ण मास्के र अर्जुन थापाले एमाले र भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।

यसैबीच, एमालेले जग्गादान लिएको विवादमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुनुअघि अर्कै व्यवसायीको नाममा रहेको जग्गा भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका नाममा पास भएको छ । भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङले जग्गादान घोषणा गरेको करिव एक महिनापछि उक्त जग्गा बल्ल आफ्नो नाममा लिएका छन् ।

जग्गादानको घोषणा गर्दा उक्त जग्गा कालु गुरुङ लगायत सञ्चालक रहेको रोड उक्त रियल स्टेटका नाममा थियो। केही दिनअघि उक्त जग्गा नामसारी भएको हो । गुरुङले दशैंको फूलपातीका दिन एमालेको केन्द्रीय कार्यालय बनाउन जग्गादान घोषणा गरेका थिए। घोषणा अनुसार, उनले एक वर्षभित्र आफैले तीनवटा भवन बनाएर एमालेलाई जग्गा र भवन हस्तान्तरण गर्नेछन् ।

भाटभटेनीले एमालेलाई जग्गादान गरेको विषयमा प्रश्न उठाइ दायर भएको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले १२ कात्तिकमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।